Maratha Reservation : मराठा आरक्षण रद्द, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची पहिली प्रतिक्रिया

मुंबई, दि. ५ मे :  मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा असा निर्णय आज देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. आज अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court of India) पार पडली. राज्यात विरोधीपक्ष असलेल्या भाजपकडून या निर्णयावर संतप्त प्रतिक्रिया येत आहे. फडणवीसांनी केलेला कायदा रद्द होण्याला महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे. अशी प्रतिक्रिया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. उच्च न्यायालयात फडणवीस सरकारने हे आरक्षण टिकविले. महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाला ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण का हवे हे पटवून देता आलेले नाही. यामुळे मी सरकारचा निषेध करतो. मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींनी एकत्र येऊन राज्य सरकारला जाब विचारला पाहिजे, असे पाटील यांनी म्हटले आहे. मराठा आरक्षणाचे आंदोलन कुल्ड डाऊन आणि किल्ड डाऊन केले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण पेंडिंग ठेवले नाही, निकालच लावून टाकला. यामुळे आरक्षणाची आशा संपली. फडणवीसांनी मागास आयोग बनविला, विधानसभेत संमती मिळवली, उच्च न्यायालयात आरक्षण मिळाले. असे त्यांनी सांगितले.