मुंबई, दि. ११ मे : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात ईडीने ईसीआयर दाखल केला आहे. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर वसुली आदेशाचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्हाच्या अनुषंगाने ईडीने आता तपास सुरू केला आहे.
अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) तपास सुरू करण्यापूर्वी नोंदवलेले पहिले अधिकृत दस्तावेज म्हणजेच एन्फोर्समेंट केस इन्फर्मेशन रिपोर्ट, जो ईसीआयआर म्हणून ओळखला जातो. एखाद्या गुन्ह्यात चौकशी सुरू करण्यापूर्वी जसे पोलिस प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवतात, त्याच प्रकारे मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याची माहिती मिळताच ईडी ईसीआयआर नोंदवते. त्यामुळे देशमुख यांची आता ईडीकडून चौकशी सुरू होणार आहे. देशमुख यांनी निलंबित पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे यांना प्रतिमहिना शंभर कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप करणारे पत्र सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकार्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत ही समिती चौकशी करणार आहे.
सिंग यांनी माजी देशमुख यांच्यावर केलेल्या वसुली आदेशाच्या आरोपांसंदर्भात चौकशीसाठी चांदीवाल समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या समितीसंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. निवृत न्यायमूर्ती कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल यांना उच्च न्यायलयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींना अनुज्ञेय असलेले वेतन आणि भत्ते इतके मानधन मिळणार आहे. उच्चस्तरीय चौकशी समितीचे वकील अॅड. शिशिर हिरे यांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी दिवसाचे 15 हजार रुपये इतके मानधन मिळणार आहे, तर भैयासाहेब बोहरे (समितीचे प्रबंधक), सुभाष शिखरे (समितीचे शिरस्तेदार) हर्षवर्धन जोशी (समितीचे लघुलेखक) संजय कार्णिक (कार्यालयीन अधीक्षक दंडाधिकारी) असतील. समितीच्या वकिलांव्यतिरिक्त इतरांच्या मानधनाबाबत विशेष वेतनाचे आदेश काढण्यात येतील.
Copyright © 2024 lokshahiaghadi.com . 
Developed by Highclonoid softec.  
Powered By Siddhant Media.