मुंबई, दि. २२ डिसेंबर : शिवसेनेच्या नेत्या डॉ. नीलम गो-हे यांच्या विधान परिषदेच्या उपसभापतिपदावर झालेल्या नियुक्तीला आव्हान देणार्या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारी पूर्ण झाली. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने सात जानेवारीला यावर निकाल देण्याचे निश्चित केले आहे.
या सुनावणीत राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले, की विधान परिषदेत मतदान करणे, ती निवडणूक लढवणे किंवा एखाद्या सदस्याला अनुमोदन करणे हा इतर सदस्यांचा संविधानिक अधिकार होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे तसे निकाल आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा याचिकेतील दावाच इथे सिद्ध होत नाही. तसेच इथे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन झालेले नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला निर्णय हा योग्यच आहे, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारच्यावतीने देण्यात आले.
यंदाची विधानपरिषद उपसभापतिपदाची निवडणूक अवैध ठरविण्याची मागणी करत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या नियमांना डावलून यंदा विधान परिषद उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे, असा प्रमुख आरोप या याचिकेतून केला गेला आहे. ऑगस्ट 2020 महिन्यामध्ये उपसभापती निवडणुकीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला होता. त्यानंतर चार सप्टेंबर रोजी कामकाज सल्लागार समितीने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार कोरोना चाचणी करूनच सदस्यांना सभागृहात प्रवेश दिला जाईल असे निर्देश देण्यात आले. याबरोबरच अन्यही काही नियमही जारी केले गेले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांनी पडळकर कोरोनाबाधित झाल्याचा अहवाल आला. दरम्यान सात स्प्टेंबर रोजी अध्यक्षांनी निवडणूक दुसर्याच दिवशी म्हणजे आठ सप्टेंबरला जाहीर केली आणि त्यात डॉ. गो-हे यांची नियुक्ती झाली; मात्र या सर्व प्रक्रियेत सभागहाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले असून डॉ. गो-हे यांची नियुक्ती ही अवैध आहे, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
Copyright © 2024 lokshahiaghadi.com . 
Developed by Highclonoid softec.  
Powered By Siddhant Media.