All News

राज्यात कडक टाळेबंदीचे सूतोवाच

राज्यात कडक टाळेबंदीचे सूतोवाच

  • मुख्यमंत्री दोन दिवसांत निर्णय घेणार; किराणा दुकाने चार तासच उघडी

मुंबई, दि. १९ एप्रिल : राज्यात 30 एप्रिलपर्यंत कडक निर्बंधांची घोषणा करण्यात आली आहे; मात्र परिस्थिती अद्यापही नियंत्रणात आलेली दिसत नाही. दैनंदिन रुग्णसंख्या वाढत असून राज्य सरकारची चिंता वाढली आहे. दरम्यान, राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यात पुन्हा एकदा टाळेबंदी लावण्याचे संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्री दोन दिवसांत यासंबंधी निर्णय घेतील, अशी माहिती त्यांनी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, राज्यात किराणा दुकाने चार तासच उघडी ठेवण्यात येणार आहेत. 


दिल्लीत सहा दिवसांची टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली असून कशा पद्धतीने अमलबजावणी होणार आहे, याची माहिती घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. संचारबंदीचा फायदा सध्या पाहिजे त्या प्रमाणात होत नाही. आपण टाळेबंदी केलेली नाही. अनेक व्यापार्‍यांचा टाळेबंदीला विरोध होता; पण आज व्यापारी किंवा जीवनाश्यक वस्तूंची तसेच इतर लहान दुकाने असणारेही टाळेबंदी शंभर टक्के करा अशी मागणी करत आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्येही लोक मागणी करत असून आम्ही मुख्यमंत्र्यांना यासंबंधी माहिती दिली आहे. दोन दिवसांत कडक टाळेबंदीसंबंधी निर्णय अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री इतरांशी चर्चा करून तो निर्णय घेतील, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. 


कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने अंदाज चुकवला. सगळ्यांना वाटत होते, लाट सौम्य येईल; पण ही लाट तीव्र निघाली. कोणालाच याची कल्पना नव्हती, असे त्यांनी सांगितले. दिल्लीच्या टाळेबंदीची माहिती आम्ही घेत आहोत. त्यांची नियमावली काय आहे यावर चर्चा करण्याचा निर्णय झाला आहे. लोकलसंबंधी काय निर्णय घेतला आहे? अत्यावश्यक सेवांना काय सूट दिली आहे? ही सर्व माहिती गोळा केल्यानंतर स्वरुप ठरवून नंतर घोषणा करण्याचा आमचा विचार आहे असे वडेट्टीवार म्हणाले. वडेट्टीवार यांनी या वेळी कोरोनाच्या लढाईसाठी ठाकरे सरकारने साडेपाच हजार कोटी रुपये राखीव ठेवले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. केंद्र सरकारने एसडीआरएफमध्ये कोविडसाठी पैसे दिलेले नाहीत. गेल्यावेळी 1200 कोटी रुपये दिले होते. मागच्या वेळी तीन एप्रिलला पैसे आले होते; पण या वर्षी अद्यापही पैसे आलेले नाहीत. हे टीका म्हणून नाही, पण उशीर झाला आहे. यावर्षी त्यांच्याकडून 1600 कोटी अपेक्षित आहे, असे त्यांनी सांगितले. 


या पार्श्‍वभूमीवर निर्बंध लागू असतानाही किराणा खरेदीच्या नावावर नागरिक दिवसभर बाहेर फिरत असल्याने किराणा दुकानांची वेळ सकाळी सात ते अकरा वाजेपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय उपमुख्यंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सुविधा वाढवणे, ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत ठेवणे, डॉक्टर व आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या अडचणी दूर करणे आदी विषयांचा आढावा घेण्यासाठी पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. 


कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या व ऑक्सिजनची वाढती मागणी लक्षात घेऊन अधिकाधिक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्प तातडीने स्थापन करण्यात यावेत. दोन ते तीन आठवड्यात स्थापन होऊ शकणार्‍या या प्रकल्पांची खरेदीप्रक्रिया संबंधित जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांनी तात्काळ सुरु करावी. पेपर, पोलाद, पेट्रोलियम, फर्टिलायझर कंपन्या, रिफायनरी उद्योगांमधून अधिकाधिक ऑक्सिजन मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. अनेक उद्योगांमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्रे बंद स्थितीत आहेत. त्यांचा शोध घेऊन ती संयंत्रे तातडीने दुरुस्त करावीत. कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पालकसचिवांनी जिल्हा प्रशासन व मंत्रालयातील दूवा म्हणून जबाबदारी घ्यावी, असे निर्देश पवार यांनी दिले.


या बैठकीत राज्यातील रुग्णालयात उपलब्ध खाटांचा, ऑक्सिजन तसेच रेमिडिसिव्हीर औषध पुरवठ्याचा आढावा घेण्यात आला. तसेच येणार्‍या काळात इतर राज्यात रुग्णवाढ झाल्यानंतर महाराष्ट्राला बाहेरुन मिळणारा ऑक्सिजन कमी पडण्याची भीती लक्षात घेऊन राज्यातंच अधिकाधिक ऑक्सिजन निर्मिती करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरु करावी. कोल्हापूर आणि ठाणे जिल्ह्यातील रुग्णालयांच्या ठिकाणी हवेतून ऑक्सिजन निर्माण करण्याचे प्रकल्प स्थापन झाले आहेत. मुंबई महापालिकेनेही अशा प्रकल्पनिर्मिती संदर्भात कार्यवाही सुरु केली आहे. या तिघांनी विहित प्रक्रियेद्वारे खरेदी केलेल्या दरांना प्रमाण मानून नवीन ऑक्सिजन प्रकल्पांसाठी खर्च करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. यामुळे निविदा प्रक्रियेतील विलंब टाळता येईल व प्रकल्प लवकर कार्यान्वित होईल, असे ते म्हणाले.


शाह यांनी ठाकरेंवर ढकलली जबाबदारी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना कोरोनासंबंधीचा प्रश्‍न विचारण्यात आला, तेव्हा त्यांनी देशात टाळेबंदी लागू करणार नसल्याचे सांगताना महाराष्ट्राची परिस्थिती मुख्यमंत्री हाताळण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची असल्याचे सांगून चेंडू ठाकरे यांच्या कोर्टात टोेलावला.


रेमडेसिवीरसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न

राज्यात रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन उपलब्ध होण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. देशातील प्रमुख सात रेमडेसिव्हीर निर्मात्या कंपन्यांशी खरेदीसाठी चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारलाही यासंदर्भात विनंती करण्यात आली आहे. लवकरच राज्याला पुरेसा रेमडेसिव्हिर साठा उपलब्ध होईल, असा विश्‍वासही बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.


Advertisement

IBPS Highclonoid Softec Pvt Ltd Highclonoid Softec Pvt Ltd IBPS