मुंबई, दि. २ मार्च : केंद्र सरकारने दुसर्या टप्प्यातील कोरोना लसीकरणास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी 250 रुपये आकारण्यात येत असून त्याला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने लसीकरण मोहिमेसाठी अर्थसंकल्पात 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. एवढी मोठी तरतूद केलेली असताना सामान्य नागरिकांकडून लसीकरणासाठी 250 रुपये आकारण्याची गरज काय? असा सवाल त्यांनी केला.
लसीकरणाच्या दुस-या टप्प्यात 45 किंवा 60 वर्षापेक्षा जास्त वय असणार्या व्यक्तींना नेमून दिलेल्या केंद्रामध्ये कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने लसीची किंमत 250 रुपये प्रतिडोस इतकी ठेवली आहे. त्यालाच चव्हाण यांनी विरोध केला आहे. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र शासनाने एक कोटी 65 लाख लसीचे डोस खरेदी केले होते. 12 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत दिलेल्या एका उत्तरानुसार प्रत्येक डोसची किंमत 210 रुपये होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी एक फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणानुसार लसीकरण मोहिमेसाठी 35 हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. एवढ्या रकमेमध्ये दीड अब्जाहून अधिक डोस विकत घेता येतील आणि 75 कोटी लोकसंख्येचे लसीकरण करता येईल. म्हणजेच भारतातील संपूर्ण प्रौढ लोकसंख्येचे लसीकरण अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून करता येणे शक्य आहे. असे असताना केंद्र सरकार सर्वसामान्यांकडून शुल्क का घेत आहे, असा सवाल चव्हाण यांनी केला.
अमेरिका, इंग्लंड किंवा कॅनडासारख्या मोठ्या देशांमध्ये सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्यात येत आहे. यासाठी त्या देशांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या विमा योजनांचा किंवा किंवा अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा आधार घेतला जात आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना कोरोना प्रतिबंधक लस मोफत देण्यात यावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. ते म्हणाले, की भारत लसीचा सर्वांत मोठा पुरवठादार असूनही मोदी सरकार सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालत आहे.
Copyright © 2024 lokshahiaghadi.com . 
Developed by Highclonoid softec.  
Powered By Siddhant Media.