मुंबई, दि. ५ मे : संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने पारित केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द ठरवला आहे. यावर पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
अशोक चव्हाण म्हणाले, की देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात कोणतीही चर्चा न करता कायदा केला. केंद्राने १०२ वी घटनादुरुस्ती १४ ऑगस्ट २०१८ ला केली. तर १५ नोव्हेंबर २०१८ ला गायकवाड समितीचा अहवाल आला आणि ३० नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला आरक्षण देता येत नसताना देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा कायदा करुन मराठा समाजाची फसवणूक केली, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
मराठा आरक्षणाच्या कायद्याबाबत बोलताना ते म्हणाले, विधिमंडळात हा कायदा एकमताने पारित झाला होता. या कायद्याला सर्व पक्षांनी समर्थन दिलं होतं.फडणवीसांच्या काळात जेव्हा या कायद्याला आव्हान देण्यात आलं तेव्हा जे वकील नेमण्यात आले होते, तेच वकील आत्ताही होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात जितक्या बैठका घेतल्या नसतील तितक्या बैठका घेतल्या गेल्या. सर्वाच्या सहकार्यानं सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली. महाराष्ट्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली त्यात समन्वयाचा अभाव कधीही नव्हता, असं अशोक चव्हाण म्हणाले. इंद्रा सहानीचा केसचा लॉ सर्वोच्च न्यायालयानं आणि केंद्र सरकारनं ग्राह्य धरला आहे.
Copyright © 2024 lokshahiaghadi.com . 
Developed by Highclonoid softec.  
Powered By Siddhant Media.