All News

मोदींच्या काळात सरकारी बँकांच्या दोन हजारांहून अधिक शाखा बंद

मोदींच्या काळात सरकारी बँकांच्या  दोन हजारांहून अधिक शाखा बंद

नवी दिल्ली , दि. १० मे :  गेल्या आर्थिक वर्षात दहा सरकारी बँकांच्या एकूण दोन हजार 118 शाखा कायमच्या बंद करण्यात आल्या आहेत. माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मिळाली. विशेष म्हणजे यात बडोदा बँकेच्या शाखा सर्वाधिक आहेत. आर्थिक वर्ष 2020-21 दरम्यान या बँकेच्या एक हजार 283 शाखा बंद आहेत. यापैकी काही शाखा बंद न करता विलीन झाल्या. कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी ही माहिती अधिकार मागवलेल्या माहितीतून हे उघड झाले.


दोन सरकारी बँकाही अशाही आहेत, त्यांची एकही शाखा गेल्या आर्थिक वर्षात बंद करण्यात आलेली नाही. बँक ऑफ इंडिया आणि युको बँक अशी या बँकांची नावे आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने चार बँकांमध्ये एकूण दहा  बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली. अशा प्रकारे देशातील राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 12 झाली आहे. ’ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन’चे सरचिटणीस सी. एच. वेंकटचलम यांनी एका माध्यम अहवालात म्हटले आहे, की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या कमी करणे देशाच्या बँकिंग उद्योगासाठी किंवा देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी फायद्याचे नाही. 


ते म्हणाले, की देशातील लोकसंख्येच्या दृष्टीने बँकांच्या शाखांची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. बँका कमी असल्याने बँकिंग क्षेत्रात बँकेच्या रोजगाराच्या संधी कमी उपलब्ध होतील. या बँकांच्या विलीनीकरणाच्या घोषणेदरम्यान सरकारने म्हटले होते, की सर्व बँकांच्या कर्मचार्‍यांच्या हिताची काळजी घेतली जाईल. विलीनीकरणामुळे कोणत्याही कर्मचार्‍यांची नोकरी जाणार नाही; पण आता भविष्यात बँकिंग उद्योगात संधी मिळण्याची शक्यता कमी असल्यानी तरुणांमध्ये चिंता निर्माण झाली.


बँकांची संख्या चारवर

गेल्या आर्थिक वर्षात आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या विलीनीकरणाद्वारे सरकारने दहा बँकांची संख्या चार बँकांवर आणली. त्याअंतर्गत ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले. त्याचप्रमाणे सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाली. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक युनियन बँकेत विलीन झाल्या. त्याचप्रमाणे अलाहाबाद बँकही इंडियन बँकेत विलीन झाली.

Advertisement

test 4 MahaExam Highclonoid Softec Pvt Ltd test2