All News

ओबीसी परिषदेत नेत्यांचे परस्परांवरच खापर; पहा बैठकीतील महत्वाचे ठराव

ओबीसी परिषदेत नेत्यांचे परस्परांवरच खापर;  पहा बैठकीतील महत्वाचे ठराव

  • शिवसेना वगळता भाजप, राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे नेते एकत्र; टोलेबाजी आणि खदखदही

लोणावळा, दि. 27 जून : ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या राजकीय आरक्षणाच्या भवितव्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा येथे ओबीसी महासंघाने दोन दिवसांची ओबीसी परिषद झाली. या परिषदेचे उद्घाटन छगन भुजबळ यांच्या हस्ते करण्यात आले. या ओबीसी परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सर्व ओबीसी नेत्यांनी सहभाग घेतला खरा; मात्र सर्व नेते एकमेकांकडे बोट दाखवताना दिसून आले. ओबीसी आरक्षणाची जबाबदारी परस्परांवर ढकलताना, परस्परांचे वस्त्रहरण करताना या नेत्यांनी धन्यता मानली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण जाण्यास केंद्र जबाबदार, की राज्य आणि राज्य जबाबदार असेल, तर त्याला कोणाचे सरकार जबाबदार यावरून आरोप-प्रत्याराोप झाले. 

भुजबळ यांनी तत्कालीन देवेंद्र फडवणीस यांच्या सरकारचा निर्णय ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत असल्याचा आरोप केला होता. भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी फडणवीस यांनी काढलेल्या अध्यादेशावर सही करू नये, असा सल्ला दिला होता, असा आरोपदेखील भुजबळ यांनी केला होता. दुसर्‍या दिवशी बावनकुळे यांनी या ओबीसी परिषदेत भुजबळ यांनी केलेल्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना भुजबळांविषयी आदर आहे; पण ते कुणाच्यातरी राजकीय दबावामुळे खोटी माहिती सांगत आहेत, अशी टीका केली. भाजपने ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी वारंवार प्रयत्न केले; पण मागील दोन वर्षांत महाविकास आघाडी सरकारने काहीही केले नाही, म्हणून राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला.

ओबीसी परिषदेला उपस्थित असणार्‍या पंकजा मुंडे यांनीदेखील ओबीसी आरक्षणाचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात टोलावला. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जाहीर झालेल्या निवडणुका आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंच घेतल्या जाणार नाहीत यासाठी सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे सांगत पंकजा यांनी ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याकडे बोट दाखवले. मुंडे आणि बावनकुळे यांना प्रत्युत्तर देताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विनाकारण केंद्र सरकार न्यायालयात ओबीसी जनगणनाचा डाटा देत नाही यामुळेच आरक्षण मिळत नसल्याचा आरोप करत भाजपवर टीका केली, तर दुसरीकडे विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकार ओबीसीच्या हितासाठी प्रयत्न करत असल्याचा दावा करत केंद्र सरकारकडे कळत नकळत बोट दाखवले. 


वडेट्टीवारांनी मुंडे यांना मानले गुरू

गोपीनाथ मुंडे यांना ओबीसीचे नेते मानले जायचे. आज तोच धागा पकडत वडेट्टीवार यांनी पंकजांना गुरुबंधू म्हटले. वडेट्टीवार म्हणाले-पंकजा ताई या आमच्या ताई आहेत. मुंडे यांनी मला ओबीसी चळवळीची दिशा दिली. मी त्यांचा शिष्य. मुंडे यांच्या कन्या म्हणजे आम्ही गुरुबंधू. पंकजा ताई हा तोच वसा ओबीसी चळवळीत काम करून पुढे चालवत आहेत, असे गौरवोद्गगार काढले. 


प्रदेशाध्यक्षांसमोरच अपेक्षित मंत्रिपद न मिळाल्याची वडेट्टीवारांची नाराजी

व्यासपीठावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले होते. त्यांच्यासमोरच वडेट्टीवारांची खदखद बाहेर पडली. राज्याचा विरोधी पक्ष नेता होतो, सत्ता आली त्या वेळी महसूल मंत्रिपद तरी मिळेल असे वाटले होते; पण केवळ ओबीसी म्हणून मला ओबीसी खाते मिळाले. पंकजा मुंडे यांना किमान ग्रामीण विकास मंत्रिपद मिळाले. आपण ओबीसी आहोत, म्हणून आपल्याला कमी दर्जाची मंत्रिपदे मिळतात, असा दावाच वडेट्टीवार यांनी केला.


ओबीसी चिंतन बैठकीतील महत्वाचे ठराव

राज्य शासनाने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका करावी.

केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारकडे द्यावा.

मराठा आरक्षण ओबीसीमधून देऊ नये.

केंद्र आणि राज्य सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी आणि पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे.

ओबीसींच्या सर्व आर्थिक विकास महामंडळाला भरघोस निधी मिळावा, महाज्योतीला एक हजार कोटी निधी आणि विभागीय कार्यालय सुरू करावे.

संत गाडगे बाबा यांच्या नावे ओबीसींसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे.

विधानसभा आणि लोकसभेत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात यावे.

Advertisement

IBPS MahaExam IBPS Highclonoid Softec Pvt Ltd