यशकथा : पोल्ट्री व्यवसायातील आदर्श बडनेरयाचे दारोकार बंधू

छोटीशी सुरवात देखील मोठ्या परिवर्तनाची नांदी ठरू शकते, हा विश्‍वास रुजविण्यात बडनेरा (जि. अमरावती) येथील दारोकार भावंडे यशस्वी झाली आहेत.

ऑटोमेशनची हायटेक द्राक्ष शेती

उत्तर महाराष्ट्राचं मुख्यालय असलेला नाशिक जिल्हा थंड वातावरणाबरोबरच इतर गोष्टींसाठीही प्रसिद्ध आहे. अनेक बाबी नाशिक जिल्ह्याच्या संदर्भात सांगता येतील.

राज्य सरकारचा काजू उद्योगाला दिलासा

खरीप हंगामात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८१ टक्के जास्त जमिनीवर पेरणी

यावर्षी खरिपाच्या पेरणी क्षेत्रात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८.५६ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे.

कृषी क्षेत्रात संशोधनासाठी संस्था निर्माण होणे गरजेचे – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आज व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विविध राज्यातील मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री यांच्याशी संवाद साधला.

फळबाग लागवड योजनेतील रोपे-कलम यातील अंतर सुधारित करण्यास परवानगी

राज्यात विविध फळपिकांची वेगवेगळ्या अंतरावरील लागवडी करिता शिफारस केलेली आहे.

यंदा रब्बी क्षेत्रात ६० लाख हेक्टरपर्यंत वाढ अपेक्षित – कृषिमंत्री दादा भुसे

राज्याचे रब्बी पिकाखालील क्षेत्र सुमारे ५२ लाख हेक्टर आहे. या हंगामात ज्वारी, हरभरा, गहू, मका, कांदा व भाजीपाला ही प्रमुख पिके घेतली जातात.

‘विकेल ते पिकेल’अभियान देईल शेतमालाला हमखास भाव – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

सध्या कोरोनामुळे वर्क फ्रॉम होमची सुविधा सगळ्यांना आहे. मात्र शेतकरी बांधवांसाठी ही सुविधा नाही. त्यांना शेतीत राबण्यावाचून पर्याय नाही.

पहिल्यांदाच ग्राम कृषी विकास समितीची स्थापना - कृषी मंत्री दादा भुसे

खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना युरिया व सोयाबीनची टंचाई जाणवू नये म्हणून प्रयत्न करण्यात आले. सोयाबीन बियाणांच्या प्रकरणी तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर चौकशी करुन कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.

मूग, उडीद खरेदीची ऑनलाईन नोंदणी सुरु; शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रावर ऑनलाईन नोंदणी करावी

केंद्र शासनाने प्रती क्विंटलप्रमाणे उडीदासाठी हमी भाव 6 हजार, मूग हमी भाव 7 हजार 196 असा जाहीर केला आहे. चालू हंगामात मूग, उडिदाची आवक बाजारात सुरु झाली आहे.

बचत गटातील शेतकरी महिलांच्या उत्पादनांची माहिती आता ऑनलाईन

ई- बिझनेस प्लॅटफॉर्म’मध्ये सुमारे दीड लाख शेतकरी महिलांची, त्या उत्पादित करत असलेल्या शेतमाल तसेच कृषीपूरक उत्पादनांची माहिती भरण्यात आली

एक ऑक्टोबरपासून हमीभावाने मूग खरेदी

हमीभावाने मूग खरेदीच्या मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे दि.31 ऑगस्ट 2020 ला पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावाला केंद्र शासनाची मान्यता मिळाली

राज्यातील पिकांचा नकाशा तयार करण्याचे उद्दिष्ट – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

कृषी विभागाने ‘विकेल ते पिकेल’ ही योजना आणली असून या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना चांगली बाजारपेठ, मालाला योग्य भाव मिळवून देणे यावर भर देण्यात येत आहे. याचनुसार या मोबाईल ॲपमुळे शेतकरी वर्ग संघटित होणे आवश्यक आहे.

शेतकरी विरोधी विधेयक रद्द करावं, शरद पवारांनी केला अन्नत्याग

विधेयक संमत करून घेण्यसाठी राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह यांनी सभागृहाच्या कामकाजाची वेळ वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

शेतकऱ्यांचे हित रक्षण आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासाला मोदी सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य – रतन लाल कटारिया

शेतकरी ( सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी अंतर्गत कराराद्वारे शेतकऱ्याला पिकाच्या किमतीच्या हमीची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

शेतकरी बांधवांना एकजूटीने, खंबीरपणाने साथ देवू – कृषीमंत्री दादा भुसे

हिंगोली व परभणी जिल्ह्यात ढगाळ वातावरणामुळे पिके पिवळी पडत आहे. अतिवृष्टीमुळे ज्या ठिकाणी पिकांचे नुकसान झाले तेथील पिकांचे जलदगतीने पंचनामे करावेत.

गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ कार्यान्वित करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करा

महामंडळाची रचना कशी असावी, घटना, आकृतीबंध तयार करणे, महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय, कर्मचारी, महामंडळाचे अध्यक्ष व पदाधिकारी या सर्वच विषयांची चर्चा या बैठकीत झाली.

सोयाबीन हमी भावाने खरेदीला १५ ऑक्टोबरपासून सुरुवात

केंद्र शासनाने प्रती क्विंटलप्रमाणे सोयाबीनसाठी हमी भाव ३ हजार ८८० रुपये असा जाहीर केला आहे. चालू हंगामात सोयाबीनची आवक बाजारात सुरु झाली आहे.

कापूस खरेदी हंगाम २०२०-२१ पूर्व तयारीबाबत पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी घेतला आढावा

जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरी यांच्याशी समन्वय ठेवून कापूस खरेदीचे नियोजन करून प्रत्येक कापूस खरेदी केंद्रावर किमान १ ग्रेडर असावा.

पिकांच्या साठवणुकीसाठी राज्यभर साठवणूक केंद्र, शीतगृहांची उभारणी करा

राज्य शासन, नाफेड आणि महाएफपीसी यांच्या माध्यमातून देशातील पहिला कांदा साठवणूक व सुविधा प्रकल्प असलेल्या ‘महाओनियन’ प्रकल्पाचा ई-लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला.

कृषीसुधार अधिनियम केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी उचललेले ऐतिहासिक पाऊल

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असून शेतकऱ्यांकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे. विरोधी पक्षाने या निर्णयाबाबत चर्चा करायला हवी होती.

“एक देश, एक बाजार”चे स्वप्न साकार होणार : मुख्तार अब्बास नक्वी

शेतकऱ्यांना समृद्धी प्रदान करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. त्यामुळे कृषी सुधारणा कायदे हे शेतकऱ्यांची संपन्नता आणि सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले ऐतिहासिक पाऊल आहे.

राज्य शासन सोयाबीन ३८८० रुपये हमी भावाने घेणार

राज्यात अजूनही पाऊस पडत आहे त्यामुळे सोयाबीनला ओलसरपणा येण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी काढलेल्या सोयाबीन विक्रीची घाई करु नये.

शेतकऱ्यांना बांधापर्यंत जाऊन सहकार्य करा – कृषी राज्यमंत्री डॉ.विश्वजीत कदम

संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती द्यावी. सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे त्वरीत पूर्ण करावे.

केंद्राच्या कृषी कायद्यातील उणिवा दूर करणे गरजेचे- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

शेती व पणनसंबंधी केंद्र सरकारच्या कायद्यांवर विचारविनिमय करून धोरण निश्चित करणेबाबत विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बैठक झाली.

ऊसतोड महिलांसंदर्भातील समितीच्या उपाययोजनांचा कार्य अहवाल पंधरा दिवसात सादर करावा

बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड महिला कामगारांच्या अवैधरित्या होणाऱ्या गर्भपाताच्या अनुषंगाने शासनाने चौकशी समिती डॉ.गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली होती.

अत्यावश्यक कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ४३ टक्क्यांची वाढ

केळी, द्राक्षे, आंबा, डाळिंब, कांदा, दुग्धउत्पादने, बासमती तांदूळ आणि बिगर बासमती तांदूळ अशा उत्पादनांसाठी हे आठ निर्यात प्रोत्साहन मंच स्थापन करण्यात आले.

नैसर्गिक आपत्तीत राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी – महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात

केंद्र सरकारने राज्याला भरीव मदत देण्याची आवश्यकता आहे. आतापर्यंतचा अनुभव पाहता केंद्राकडून तुटपुंजीच मदत केली गेली आहे.

केळी उत्पादकांना पीक विम्याच्या निकषांमुळे लाभ मिळत नसल्याबद्दल मुख्यमंत्री लिहिणार केंद्राला पत्र

या योजनेसंबंधी विमा हप्ते स्वीकारण्याचे काम ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सुरु राहणार आहे. त्यामुळे तातडीने विमा कंपन्यांसमवेत बैठक आयोजित करावी व चर्चा करून मार्ग काढावा, असे मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

खरीप पीक कर्जाचे गत पाच वर्षातील उच्चांकी वाटप

कोरोना संकटकाळात विविध क्षेत्रांपुढे नवनवी आव्हाने उभी राहिली. ग्रामीण कृषी अर्थकारणातही अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या.

अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना १० हजार कोटींची मदत; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची घोषणा

दिवाळीच्या आधी सगळ्यांना मदत मिळणार असंही त्यांनी म्हटलं आहे. फळ पीक नुकसानग्रस्तांसाठी हेक्टरी २५ हजारांची मदत केली जाणार

अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना लवकरच मदत मिळवून देणार

हवामान खात्याने पुन्हा पाऊस होणार असल्याचे संकेत दिले असून अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने लवकरच निर्णय घेऊन मदत देण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या मदतीचे शेतकऱ्यांकडून स्वागत; मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे मानले आभार

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी राज्य शासनाने सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. याविषयी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला असता त्यांनी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या अर्थसहाय्याचे स्वागत केले.

संयुक्‍त कृषी संशोधन, विकास समिती सभेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

शेतकऱ्यांना घरी बसून शेतीतील काही कामे करता येतील का? म्हणजे काही गोष्टींसाठी त्याला ‘वर्क फ्रॉम होम’ करता येईल का? याचा विचार संशोधकांनी करावा, यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी.

नुकसान भरपाईपासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही

खार जमीन विकास करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल उचलण्यात येत आहे. हर्णे, बाणकोट, बुरोंडी यासारख्या बंदरांचा विकास करण्यासाठी आवश्यक निधी दिला जाईल.

शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी विशेष कायदा करणार – गृहमंत्री अनिल देशमुख

महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून त्यांच्या हितासाठी काम करीत आहेत. बळीराजाच्या हिताला राज्य शासनाने नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळून त्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी विशेष कायदा आणण्यात येईल.

रब्बी हंगामासाठी ३ लाख १४ हजार क्विंटल बियाणे अनुदानावर वाटप करणार

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानाच्या माध्यमातून क्षेत्र विस्तार व उत्पादकतेमध्ये वाढ करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात शाश्वत वाढ करण्यासाठी समूह (क्लस्टर) पद्धतीने प्रात्यक्षिकाचे आयोजन करण्यात येत आहे.

द्राक्ष उत्पादकांच्या मदतीसाठी राज्य शासन सकारात्मक

गेल्या तीन वर्षापासून द्राक्षाचा हंगाम पूर्णपणे वाया गेला आहे. तसेच यंदाही अतिवृष्टीमुळे सांगली जिल्ह्यातील द्राक्ष बागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साठल्यामुळे द्राक्ष हंगाम लांबणीवर पडला आहे.

तेलंगणाच्या कृषीमंत्र्यांकडून महाराष्ट्राच्या कृषी योजनांचे कौतुक

महाराष्ट्र फळबाग लागवडीत देशात प्रथम क्रमांकावर असून त्या बाबतीत महाराष्ट्राकडून मार्गदर्शन घेण्यासाठी विशेष भेटीवर आल्याचे तेलंगणाचे कृषीमंत्री एस. निरंजन रेड्डी यांनी यावेळी सांगितले.

बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झालेल्या शेतीची पालकमंत्र्यांकडून पाहणी

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे यावर्षी शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यात गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव जिल्ह्यात दिसून येत असल्याने गुलाबी बोंडअळी प्रादुर्भाव झालेल्या शेतीचे सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांनी करावे.

इफ्को बाजारचा एसबीआय योनो कृषी अ‍ॅपशी भागीदारी करार

या भागीदारीविषयी बोलतांना इफ्कोचे व्यवस्थापकीय संचालक यु एस अवस्थी यांनी सांगितले की इफ्को आणि भारतीय स्टेट बँक या देशातील सर्वात जुन्या व्यावसायिक संस्थांपैकी एक आहेत.

अतिवृष्टी, पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पहिल्या टप्प्यात २ हजार २९७ कोटींचा निधी वितरित

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पूरग्रस्त भागाचा दौरा करून 10 हजार कोटींची नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील मदत लगेच वितरित करण्यात येईल.

कृषी योजनांच्या माहितीसाठी आता व्हाटस्ॲप आणि ब्लॉगचा वापर : कृषीमंत्री दादा भुसे

राज्यात सुमारे ९ कोटी ३७ लाख मोबाईलधारक असल्याची बाब लक्षात घेवून कृषी विस्तार कार्यामध्ये ह्या बाबींचा फायदा होवू शकतो

शेतकऱ्यांना एक लाख कृषी पंप वीज जोडण्यांसाठी नवीन धोरण जाहीर

लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी, सर्विस कनेक्शन व सौर कृषीपंप याद्वारे वीज जोडणी देण्याचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले असून राज्यभर सुमारे एक लाख कृषीपंप वीज जोडण्या दरवर्षी देण्यात येणार आहेत.

जिल्हा बँकेने पीक कर्जाची प्रकरणे तात्काळ मार्गी लावावीत : कृषी मंत्री दादा भुसे

तालुक्यातील 13 हजार 858 शेतकऱ्यांचे 122 कोटीचे कर्जमाफीचे अनुदान जिल्हा बँकेला वितरीत करण्यात आल्यानंतर केवळ 8 हजार 920 शेतकऱ्यांना 46 कोटी 45 लाखाचे पिक कर्ज जिल्हा बँकेने वितरीत केले आहे.

प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये जमीन सुपिकता निर्देशांक फलक लावण्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांचे निर्देश

दरवर्षी 5 डिसेंबरला जागतिक मृद दिन साजरा केला जातो. यावर्षी हा दिन साजरा करताना प्रत्येक गावात कार्यशाळा घ्यावी.

राज्यातील रिसोर्स बँकेतील शेतकऱ्यांशी कृषिमंत्री दादा भुसे उद्या संवाद साधणार

दुपारी ३.०० वाजता होणाऱ्या या संवाद कार्यक्रमात कृषि विभागाच्या Agriculture Department, GoM या युट्युब चॅनेलद्वारे शेतकरी बांधव कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात.

शेतकऱ्यांच्या उद्याच्या 'भारत बंद'ला देशभरातील प्रमुख पक्षांचा पाठिंबा

उद्या होणाऱ्या भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना नियमावली पाठवण्यात आली आहे. नियमावली पाठवताना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना भारत बंद दरम्यान कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा आणि शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सांगितले आहे.

नवीन ३० कापूस खरेदी केंद्र नियोजित; पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांची माहिती

राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या कापूस खरेदी केंद्राचा आढावा व नवीन कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्याबाबत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

कापसावरील गुलाबी बोंडअळी आणि बोंडसड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संशोधन गरजेचे

मराठवाडा, विदर्भ या भागात कापूस पिकाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. कापसावर गुलाबी बोंडअळी आणि बोंडसड अळीसारखे रोग पडल्यास शेतकरी अडचणीत येतात.

धान खरेदीत गतवर्षीच्या तुलनेत २३.२२ टक्के वाढ

खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मधील धान (तांदूळ) खरेदी, तांदूळ उत्पादक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरळीत सुरू आहे.

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा केंद्रीय पथकाकडून आढावा

आज दि. 21 डिसेंबर रोजी केंद्रीय पथकातील सदस्य औरंगाबाद व उस्मानाबाद जिल्हयातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या भागांची पाहणी करणार आहे. यावेळी ते शेतकऱ्यांशी संवादही साधणार आहेत.

राज्यातील भूजल स्थितीचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. येथील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीडसंबंधी प्रस्ताव तातडीने सादर करावा.

‘नोगा’ ब्रँडची मूल्यसाखळी विकसित करा : कृषिमंत्री दादा भुसे

कृषी उद्योग महामंडळाने ‘विकेल ते पिकेल’ या उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेऊन लोकाभिमुख व्हावे, असे आवाहन श्री.भुसे यांनी केले आहे.

दिल्लीतील हिंसाचाराची दखल घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणीत घेण्यात आली.

नियमित कर्जफेड करणार्‍यांना 50 हजार रुपयांची मदत : पवार

आज विधान परिषदेत याबाबत बोलताना पवार यांनी सांगितले, की शेतकर्‍यांच्या मदतीबाबतचा प्रश्‍व विरोधी पक्षाकडून विचारला जात आहे. सरकार मदत करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

कृषी परिवर्तनासाठी दहा कोटींची तरतूद

ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला बळकटी देऊन कृषी व्यवसायांच्या उभारणीला बळकटी देणे, त्यांना अधिक बाजारपेठा उपलब्ध करुन देणे.

बियाण्यांची किंमत वाढवू नका

मंत्रालयात कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगामासाठी बियाणे नियोजनाची बैठक झाली. या वेळी कृषी सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.

दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापणार

केंद्र शासनाच्या एफएसएसी, नाबार्ड, एमसीडीसी यांच्यामार्फत समूह आधारीत व्यावसायिक संस्थांची नेमणूक केली जाते.

कृषी कायद्यांच्या अभ्यासासाठीच्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सादर

सर्वोच्च न्यायालयाने समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे, असे समितीचे सदस्य घनवट यांनी सांगितले आहे; पण अहवालात काय आहे? याबाबत मात्र त्यांनी कुठलीही माहिती दिली नाही.

शेतकर्‍यांचे आंदोलन धमक्यांनी थांबणार नाही : टिकैत

कोरोनाच्या नावावर शेतकर्‍यांना घाबरवणे सरकारने बंद करावे. शेतकरी आंदोलन म्हणजे काही शाहीनबाग नाही.

भारताच्या कृषी व्यापारात वृद्धी

तांदळाच्या (बिगर बासमती) निर्यातीत देशात 132 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

यंदा मॉन्सून १ जून केरळमध्ये होणार दाखल

देशात सध्या कोरोनाच्या संकटामुळे सर्वच क्षेत्र लॉकडाऊन झाले आहेत.

बियाण्यांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासनासोबत समन्वय ठेवा : कृषीमंत्री

जिल्हानिहाय पीकपध्दती लक्षात घेवून मागणी प्रमाणे त्या-त्या पिकांचे बियाणे पुरवठा करण्यावर कंपन्यांनी भर द्यावा.

पीएम - किसान योजनेअंतर्गत आर्थिक लाभाचा 8 वा हप्ता पंतप्रधान शुक्रवारी जारी करणार

योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 1.15 लाख कोटी रुपयांचा सन्मान निधी शेतकरी कुटुंबांना हस्तांतरित करण्यात आला आहे.

खतांच्या किंमती वाढण्यास केंद्र जबाबदार : पवार

बारामती येथील बैठकीनंतर विद्या प्रतिष्ठानच्या आवारात पवार यांनी पत्रकारांशी साधला.

आधुनिक तंत्रज्ञान व उत्तम संशोधनातून दर्जेदार पिकांचा ‘महाराष्ट्र ब्रॅण्ड’ निर्माण करा

यंदाची खरीप हंगामपूर्व राज्यस्तरीय बैठक मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

शेतकऱ्यांना प्राधान्याने बी-बियाणे व खतांचा पुरवठा करावा : कृषीमंत्री दादाजी भुसे

या बैठकीस आरोग्य मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

शेतकरी बांधवांना खरीपासाठी शीघ्रतेने कर्ज पुरवठा करणार : पालकमंत्री छगन भुजबळ

शेतकरी कर्जमाफीसाठी प्राप्त झालेला निधी कर्जमाफीसाठीच वापरण्यात यावा.

एक खिडकी योजनेद्वारे बँकांनी कृषीक्षेत्राला तातडीने वित्तपुरवठा करावा : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १५१ वी बैठक संपन्न झाली.

तीन राज्यांत डिजीटल शेतीला चालना देणार

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी ग्रीबाजार सोबतचा करार शेतकर्‍यांना एक डिजीटल प्लॅटफॉर्म बनवण्यामध्ये मदत करेल.

शेतकऱ्यांनी कृषी योजनांचा लाभ घ्यावा, दत्तात्रय भरणे यांचे आवाहन

कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत कृषी यंत्र सामग्री व उपकरणे शेतकऱ्यांना अनुदानावर देण्यात येत आहेत.

शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड शेतकऱ्यांच्या फायद्याची : कृषिमंत्री दादा भुसे

संपूर्ण राज्यात २१ जून २०२१ ते ०१ जुलै २०२१ या कालावधीत कृषी संजीवनी मोहीम राज्यात राबविण्यात येत आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविण्यासाठी १ जुलैपर्यंत राज्यभर कृषी संजीवनी मोहिम

1 जुलै पुर्वी ही मोहिम राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

कृषी संजीवनी मोहिमेत ४० हजार गावांमध्ये ६ लाख शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाबाबत मार्गदर्शन : कृषिमंत्री दादा भुसे

दररोज एक विषय घेऊन संपूर्ण राज्यभर कृषी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, कृषी मित्र यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

दुबार पेरणीचे संकट टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पेरणीचे सुक्ष्म नियोजन करावे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पिककर्ज वाटपाचा नियमीतपणे आढावा घेऊन उद्दिष्टपूर्तीसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावे.

राज्याच्या कृषी कायद्यांना शेतकरी संघटनांचा विरोध कायदे मागे न घेतल्यास मुंबईच्या सीमा रोखण्याचा इशारा

दिल्लीतील आंदोलनापुढे हतबल झालेल्या शक्तींनी काही किरकोळ बदलांसह राज्य सरकारांमार्फत हे विवादित कायदे मागील दाराने रेटण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या पाताळयंत्री प्रयत्नासाठी या शक्तींनी महाराष्ट्राची निवड केली आहे,’ असा आरोपही करण्यात आला आहे.

छोट्या, मध्यम शेतकऱ्यांची प्रगती मोदी सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट

छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वेळेवर पतपुरवठा करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

विमाधारक शेतकऱयांनी नुकसानाबाबत विमा कंपनीकडे माहिती देण्याचे आवाहन

प्रशासनाने तत्काळ पंचनामे करुन द्यावेत. पीक विमा काढलेल्या शेतकरी बांधवांना पीक विमा मिळण्यास मदत होईल

शासन खंबीरपणे शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी : कृषीमंत्री दादा भुसे

अमरावती जिल्ह्यात इफ्को टोकिया जनरल इन्शुरन्स कंपनी पीक विम्यासाठी नियुक्त असून, पीक विमा योजनेत 1 लाख 72 हजार 655 शेतकरी सहभागी आहेत.

रानभाज्यांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी रानभाज्या महोत्सव महत्त्वाची भूमिका बजावेल

राजभाज्यांचे महत्त्व सर्वसामान्यापर्यंत जाण्यासाठी अशा महोत्सवांची व्याप्ती वाढवावी.