मविआचे नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना निवडणुकांना सतर्कपणे सामोरे जाण्याचा सल्ला दिला.
मुंबई, दि. १६ : महाविकास आघाडीचा मेळावा मुंबईत षण्मुखानंद सभागृहात पार पडला. या मेळाव्याच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीचा प्रचाराचा नारळ फुटला आहे. शरद पवार यांनी केंद्रातील मोदी सरकार व राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकार यांच्यावर टीकास्र सोडलं. शरद पवारांनी मविआचे नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना निवडणुकांना सतर्कपणे सामोरे जाण्याचा सल्ला दिला. “फक्त महाराष्ट्रापुरता विचार करण्याचे दिवस राहिलेत असं मला वाटत नाही. देशावरचं संकट पूर्णपणे गेलेलं नाही. लोकसभा निवडणुकीवेळी आपण संविधानाच्या बाबतीतली भूमिका मांडली. मी जबाबदारीनं सांगतो, त्या निवडणुकीत काही प्रमाणात यश आलं याचा अर्थ संविधानावरचं संकट पूर्णपणे गेलं असा निष्कर्ष काढण्याचे दिवस नाहीत. त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे आज देशाची सूत्रं ज्यांच्या हातात आहेत, त्यांना या सगळ्या संविधानात्मक संस्था, विचारधारा आणि तरतुदी याबाबत आस्था नाही”, असं शरद पवार म्हणाले.महाराष्ट्र विधानसभेत राज्य सरकारकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या एका कायद्याबाबत शरद पवारांनी यावेळी भाष्य केलं. “सत्ता चुकीच्या पद्धतीने कशी वापरली जाते, याची अनेक उदाहरणं सांगता येतील. राज्यातल्या विरोधी पक्षातल्या नेत्यांना मी धन्यवाद देतो. सरकारनं एक नवीन कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला होता. जनसुरक्षा कायदा. हा कायदा विधिमंडळात मांडला गेला. विरोधी पक्षातल्या सगळ्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री व सभाअध्यक्ष यांच्याकडे आग्रह केला की हा कायदा रोखून ठेवा. अखेर तो रोखून ठेवला गेला”, असं शरद पवार म्हणाले. हा कायदा असा आहे की तुम्ही एकट्यानं रस्त्यावर कुठेही निदर्शनं करायचं ठरवलं तर तुम्हाला अटक करून ५ ते ७ वर्षं तुरुंगात ठेवता येईल. एक माणूस असो किंवा १० माणसं असोत, त्यानं निदर्शनं केली की त्याविरोधात या कायद्यानुसार कारवाई शक्य होईल. अशा अनेक तरतुदी आहेत. या तरतुदींमुळे मूलभूत अधिकार उद्ध्वस्त करण्याची भूमिका आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी घेतली होती. विरोधी पक्ष जागृत होता, सभा अध्यक्षांनी त्यांचं म्हणणं ऐकलं आणि तात्पुरता हा कायदा सध्या थांबवलेला आहे. सत्तेचा गैरवापर हे आजच्या भाजपच्या राज्यकर्त्यांचं सूत्र आहे. यापासून महाराष्ट्राची सुटका करणं हे आव्हान आपल्या सगळ्यांसमोर आहे”, असं शरद पवारांनी यावेळी नमूद केलं.
