महागाई भत्ता आधी केंद्र सरकार जाहीर करतं आणि नंतर राज्य सरकार निर्णय घेतं.
मुंबई, दि. ११ : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४६ वरुन ५० टक्के करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार १ जानेवारी २०२४ ते ३० जून २०२४ या कालावधीतील थकबाकीसह जुलै २०२४ च्या वेतनाबरोबर वाढीव महागाई भत्ता रोखीने देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे आणि जून अशा सहा महिन्यांच्या थकबाकीसह हा महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. महागाई भत्ता आधी केंद्र सरकार जाहीर करतं आणि नंतर राज्य सरकार निर्णय घेतं. त्यानुसार, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. ४२ वरून ४६ टक्के महागाई भत्ता करण्यात आला होता. त्यावेळी जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या महिन्याचा वाढीव महागाई भत्ता नोव्हेंबरच्या वेतनात देण्यात आला होता. सरकारने नुकत्याच ९५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. त्यावरही विरोधी पक्षाकडून चौफेर टीका राज्य सरकारवर झाली आहे. आर्थिक तज्ज्ञांनी सरकारच्या कर्ज काढून दिवाळी साजरी करण्याच्या वृत्तीवर टीका केली आहे.
