एककलमी कार्यक्रम राबवण्याच्या मानसिकतेने झपाटलेल्या राज्यकर्त्यांकडून चर्चेची अपेक्षा करणं चुकीचं ठरेल.
दिल्ली, दि. १ : स्वांतत्र्यपूर्व काळातील तीन फौजदारी कायदे आजपासून रद्द झाले असून त्याजागी तीन नवे फौजदारी कायदे अमलात आले आहेत. परंतु, या कायद्यांवरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. हे कायदे संसदेत चर्चेविनाच संमत करण्यात आल्याचा दावा सुप्रिया सुळेंनी केला होता. आता शरद पवारांनीही यावरून केंद्र सरकावर टीका केली आहे.काय आहे पोस्टमध्ये ?देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेतील बदल हा देशाच्या विरोधी पक्षातील १५० खासदारांना निलंबित करून करण्यात आला ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही. या बदलात चर्चा आणि सूचनांचा अभाव दिसून येतोय. यासह देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेवर येणारा ताण अधिक ठळक होतोय. काळानुरूप बदल होणं गरजेचं असलं तरी यात पारदर्शकता आणण्यासाठी चर्चा घडवून अधिक ठोस पावलं उचलता येऊ शकली असती. मात्र एककलमी कार्यक्रम राबवण्याच्या मानसिकतेने झपाटलेल्या राज्यकर्त्यांकडून चर्चेची अपेक्षा करणं चुकीचं ठरेल.
