बुलडोझरच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
दिल्ली, दि. १ : सर्वाच्च न्यायालयात मंगळवारी (१ ऑक्टोबर २०२४) बुलडोझर कारवाई प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाई व अतिक्रमणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. न्यायालयाने म्हटले की, सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि आहे. रस्ते, जलकुंभ किंवा रेल्वे रुळांवर अतिक्रमण करणारी कोणतीही धार्मिक इमारत हटविली पाहिजे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे, बुलडोझर कारवाई आणि अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचे निर्देश सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी समान असतील, असे न्यायालयाने म्हटले. बुलडोझरच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि आहे आणि रस्त्यांवरील कोणतीही धार्मिक वास्तू हटवली पाहिजे. या गुन्ह्यातील आरोपींवरील बुलडोझर कारवाईविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी सुनावणी घेतली.
