या प्रकरणाच्या तपासासाठी ईडीला इतका वेळ लागल्याबद्दल पीठाने ईडीला फटकारले.
नवी दिल्ली, दि. ८ : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या प्रचारामध्ये सहभागी होता यावे यासाठी त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने कोणताही आदेश दिला नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांना दया दाखविण्यास सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विरोध दर्शविला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा संबंध असलेल्या मद्य धोरण घोटाळा मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासाला विलंब झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) जाब विचारला. केजरीवाल यांना अटक करण्यापूर्वीच्या या प्रकरणातील सर्व फायली सादर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला दिले आहेत. या प्रकरणाच्या तपासासाठी ईडीला इतका वेळ लागल्याबद्दल पीठाने ईडीला फटकारले. काहीतरी उजेडात आणण्यासाठी ईडीने दोन वर्षांचा कालावधी घेतला, असे पीठाने नमूद केले. या प्रकरणात साक्षीदार आणि आरोपींना संबंधित थेट प्रश्न का विचारण्यात आले नाहीत, असा सवालही पीठाने केला. केजरीवाल यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी, तर ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या पीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला.
