महाराष्ट्रात आज मात्र लेकींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे”, असे रोहित पवार यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
मुंबई, दि. २४ : महाराष्ट्रात महिला अत्याचारांच्या घटना प्रचंड वाढल्या आहे. याकडे राज्यसरकारचे पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याने राज्यात महिला सुरक्षेचा प्रश्न अतिशय गंभीर बनला आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिलं आहे. पत्रात काय म्हटले आहे ? “लोकसभेच्या प्रचारानंतर खूप दिवसांनी आपण महाराष्ट्रात येत आहात. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सद्यस्थितीची आपणास माहिती करून देणे गरजेचे असल्याने हे पत्र लिहित आहे. राजमाता जिजाऊ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, माता रमाई यांच्या कार्यकतृत्वाने पावन झालेल्या तसेच देशाला महिला सबलीकरणाची दिशा देणाऱ्या महाराष्ट्रात आज मात्र लेकींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे”, असे रोहित पवार यांनी पत्रात म्हटलं आहे.“स्वातंत्र्यदिनाच्या दोन दिवसापूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथे चार वर्षीय दोन चिमुकलीवर अत्याचार झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. या घटनेत राजकीय दबावापोटी पोलिसांनी १५ तास तक्रारदेखील नोंदवून घेतली नव्हती. सरकारनेदेखील दुर्लक्ष केले. अखेर बदलापूर शहरातील जनता रस्त्यावर उतरली, तेव्हा सरकारला जाग आली. गेल्या १० दिवसांत १२ ठिकाणी अत्याचाराच्या घटना समोर आल्या आहेत. प्रत्येक घटनेनंतर राज्य सरकार केवळ फास्टट्रॅक कोर्टात केस टाकू, दोषींना लवकर फाशी होईल एवढेच आश्वासन देते, परंतु दुर्दैवाने अशा प्रकरणात पुढे काहीच होत नाही. गेल्या महिन्यात ठाणे जिल्ह्यातील शिळेफाटा येथे एका महिलेवर अत्याचार झाला, उरणमध्ये एका युवतीवर अत्याचार झाला, मोठे मोर्चे निघाले शासनाने तेव्हादेखील अनेक आश्वासने दिली, पण पुढे काहीही झालेले नाही”, असेही ते म्हणाले. “महाराष्ट्रात मविआ सरकार काळात महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेला शक्ती कायदा पारित झाला होता, परंतु केंद्र सरकारने तांत्रिक कारणे देत हा कायदा रोखून धरला आहे. या कायद्याला ‘शक्ती’ असे नाव न देता नंबर द्यावा, हा केंद्र सरकारचा पहिला आक्षेप आहे. महिलांवर होणारे सायबर अत्याचाराचे गुन्हे लक्षात घेऊन या कायद्यात सायबर क्राईमविरोधातदेखील कठोर तरतुदी करण्यात आल्या होत्या, परंतु सायबरसाठी वेगळा कायदा अस्तित्वात असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने यावर दुसरा आक्षेप घेतला. महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांतील आरोपींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी या कायद्यात एक महिन्याच्या आत तपास पूर्ण करण्याची तरतूद केलेली होती, परंतु एका महिन्यात तपास पूर्ण होऊ शकत नसल्याचे सांगत केंद्र सरकारने तिसरा आक्षेप घेतला आहे”, असे त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.“वास्तविक पाहता केंद्र सरकारने घेतलेले आक्षेप केवळ तांत्रिक असले तरी केंद्राच्या याच आक्षेपांमुळे हा महत्त्वपूर्ण कायदा अडकून पडला आहे. महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या नराधामांवर वचक बसवण्यासाठी शक्ती कायद्याची आवश्यकता लक्षात घेता केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर संपूर्ण देशभरात शक्ती कायदा अंमलात आणण्याची आवश्यकता आहे”, असेही त्यांनी नमूद केलं.“आपण जागतिक पटलावर नेतृत्व करत असताना नेहमीच महिला सबलीकरणाच्या धोरणाला प्रोत्साहन दिले आहे, परंतु महाराष्ट्रात असलेले आपल्याच पक्षाचे सरकार मात्र महिला सुरक्षेच्या प्रश्नासंबंधी अत्यंत असंवेदनशीलता दाखवत आहे. त्यामुळे आपण महाराष्ट्र सरकारला समज देणे गरजेचे आहे. महिला सुरक्षा असो वा वाढलेली गुन्हेगारी असो, या बाबतीत राज्याचा गृहविभाग पूर्णता अपयशी ठरला असून गृहविभागाची धुरा कार्यक्षम व्यक्तीच्या हातात देणे गरजेचे आहे. तरी, आपण महाराष्ट्रात येत आहात, तर महाराष्ट्रातील लेकींची सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नी तसेच शक्ती कायदा आणण्यासाठी आपण लक्ष घालावे”, अशी मागणीही त्यांनी केली.
