नवी दिल्ली, दि.२७ एप्रिल : देशातील कोरोनाच्या हाहाकाराची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. कोरोना संकट रोखण्यासाठी तुमच्याकडे राष्ट्रीय नियोजन काय आहे, असा सवाल करतानाच लसीचे वेगवेगळे दर आकारले जात आहे. त्यावर केंद्र सरकार काय करत आहे? सध्याची परिस्थिती ही राष्ट्रीय आणीबाणीच नाही काय? असे सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केले आहे.
कोरोनाच्या संकटावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रावर प्रश्नांचा भडिमार केला. या वेळी केंद्र सरकारडून सर्वोच्च न्यायालयाला उत्तर देण्यात आले आहे. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत राज्यांना केंद्राने पत्र पाठवले आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यावर या सुनावणीचा अर्थ उच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी थांबवणे योग्य नाही. उच्च न्यायालये स्थानिक परिस्थिती चांगल्या प्रकारे जाणून आहेत, तर राष्ट्रीय प्रश्नांची दखल घेणे हे आमचे काम आहे. आम्ही राज्यांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम करू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कोरोनाची पहिली लाट गेल्या वर्षी आली; परंतु दुसर्या लाटेचा कुणालाच अंदाज आला नाही. आम्ही त्यासाठीही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तरावर परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. स्वत: पंतप्रधानही बैठका घेत आहेत, असे सॉलिसिटर जनरलांनी न्यालयात सांगितले, तेव्हा आम्ही केंद्राने दाखल केलेले नियोजन आराखडा पाहिलेला नाही. राज्यांना या नियोजनानेफायदा होईल अशी आशा आहे. आम्ही हे नियोजन पाहणार आहोत, असे न्यायालयाने नमूद केले. लष्कर, रेल्वेचे डॉक्टर्स केंद्राच्या अंतर्गत येतात. अशावेळी विलगीकरण, लसीकरण आणि इतर कामांसाठी त्यांचा उपयोग करता येईल का? त्यावर काय राष्ट्रीय नियोजन आहे? या वेळी लसीकरण खूप महत्त्वाचे आहे. लसीच्या दराबाबत केंद्र सरकार काय करत आहे. ही राष्ट्रीय आणीबाणी नाही तर काय आहे, असा सवाल न्या. एस. आर. भट्ट यांनी केला. राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमध्ये लसीचे वेगवेगळे दर आकारले जात आहेत. त्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे
अशा संकटाच्या काळात आम्ही मूकदर्शक बनू शकत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले. न्याय. धनंजय चंद्रचूड, एल. नागेश्वर राव आणि न्यायाधीश एस. रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. त्या वेळी न्यायालयाने केंद्राची झाडाझडती घेतली. उच्च न्यायालयाला मदत करण्याबरोबरच आमची भूमिका पार पाडावी हा आमचा हेतू आहे. यात उच्च न्यायालयाची भूमिकाही महत्त्वाची आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. या सुनावणीचा अर्थ उच्च न्यायालयाचे दमन करणे किंवा त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करणे असा नाही. त्यांच्या राज्यात काय घडत आहे, हे उच्च न्यायालयांना चांगले माहीत असते, असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले. याप्रकरणावर आता 30 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी केंद्र सरकार नवीन शपथपत्र दाखल करेल.
तुम्हाला जमत नसेल, तर केंद्राला सांगू
सध्या भासणार्या ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे रुग्ण म़ृत्यूमुखी पडत असल्याचे अनेक रुग्णालयांनी सांगितले आहे. यामुळे आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला चांगलेच सुनावले आहे. तुम्हाला परिस्थिती हाताळता येत नसेल तर आम्हाला सांगा, आम्ही केंद्र सरकारला सांभाळायला सांगू, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची खरडपट्टी केली.
न्यायालयाचे सात प्रश्न
-ऑक्सिजनबाबतचे तुमचे नियोजन काय आहे? सध्या किती ऑक्सिजन उपलब्ध आहे?
-देशात सध्या ललीच्या किती कुप्या आहेत? सर्वांना लसी कशी देणार? त्यासाठीचे नियोजन काय आहे?
-लसीच्या किंमती वेगवेगळ्या का आहे? लसीच्या किंमती कोणत्या निकषावर ठरवण्यात आल्या आहेत?
-रेमडेसिव्हिरसारख्या महत्त्वाच्या औषधांच्या पुरवठ्यासाठी काय तयारी आहे?
Copyright © 2024 lokshahiaghadi.com . 
Developed by Highclonoid softec.  
Powered By Siddhant Media.