All News

औद्योगिक वापरावर बंदी असूनही ऑक्सिजनचा काळाबाजार

औद्योगिक वापरावर बंदी असूनही ऑक्सिजनचा काळाबाजार

  • रुग्णसंख्या वाढली; परंतु त्याचबरोबर अडवणूक करणारेही वाढले

मुंबई, दि. २२ एप्रिल : कोरोनाच्या काळात ऑक्सिजनची मागणी वाढली. उत्पादनही वाढले. औद्योगिक वापरासाठीच्या ऑक्सिजनवर बंदी आणली. बाहेरच्या राज्यांतून ऑक्सिजन आणला, तरीही ऑक्सिजनची टंचाई थांबायला तयार नाही. केंद्र सरकारने ऑक्सिजन आयात करण्याचा निर्णय घेतला; परंतु मागणी आणि पुरवठ्यातील असंतुलनाचा फायदा घेतला जात आहे. ऑक्सिजन सिलिंडरच्या किंमती वाढवण्यात आल्या असून, येथेही नफेखोरी दिसायला लागली आहे. 


देशभरातील कोविड रूग्णालयांमध्ये मेडिकल ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्यांमध्ये वाद सुरू झाले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने ऑक्सिजन वाहतुकीवर बंदी घालता येणार नाही, असे बजावले आहे. कोणत्याही एका राज्यासाठी पुरवठा मर्यादित ठेवला जाऊ शकत नाही. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा सरकार कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटे दरम्यानदेखील ऑक्सिजनचा पुरवठा अडवत आहेत आणि दिल्लीत ऑक्सिजनचा साठा झपाट्याने संपत आहे, अशी तक्रार दिल्ली सरकारने केल्यानंतर, केंद्र सरकारकडून निर्देश देण्यात आले. ऑक्सिजन पुरवठादार किंवा उत्पादकांवर राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये असलेल्या रूग्णालयांनाच पुरवठा करण्यासाठी कोणतेही निर्बंध घातले जाणार नाहीत. मेडिकल ऑक्सिजन वाहतूक करणार्‍या वाहनांना कोणत्याही प्रकारे अडवता येणार नाही. नगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी मराठवाड्याला ऑक्सिजन देण्यावर बंदी घातली होती, तर पुण्याहून नगरला येणारे ऑक्सिजन टँकर पुणे जिह्यातील नागरिकांनी रोखले होते. या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. 


महाराष्ट्राला दररोज साडेपंधराशे टन ऑक्सिजन लागतो. बाराशे टनांचे उत्पादन होते. त्यातच रिलायन्स आणि टाटांनीही ऑक्सिजन देण्यास सुरुवात केली आहे. शिवाय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी 97 टन ऑक्सिजन देण्याची तयारी दाखविली आहे. ही परिस्थिती पाहता सध्याच्या काळात महाराष्टाला फार टंचाई जाणवायला नको. कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असली, तरी फारच टंचाई निर्माण होण्याचे काहीच कारण नाही; परंतु मागणी आणि पुरवठ्यावर चालणार्‍या बाजारू अर्थव्यवस्थेत जो दोष आहे, तो इथेही अनुभवायला मिळतो आहे. कृत्रिम टंचाई निर्माण करून त्यावर आपली पोळी भाजून घेण्याचे प्रकार वाढले आहेत. खासगी रुग्णालयांची ऑक्सिजन पुरवठादारांकडून छळवणूक होत आहे. ऑक्सिजन माफिया तयार झाले असून त्यांना रोखण्याची मागणी कोविड कृती दलाचे डॉक्टर तसेच काही खासगी रुग्णालयांनी केली आहे. कोरोना रुग्ण वेगाने वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णांची ऑक्सिजनची गरजही वाढली. राज्यात 1200 टन ऑक्सिजनचे उत्पादन होते. ते सर्वच्या सर्व वैद्यकीय कारणांसाठी वापरण्याचा आदेश राज्य शासनाने देऊनही अजून 500 ते 700 टन ऑक्सिजनची गरज असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. आज राज्यात 60 ते 65 हजार कोरोना बाधित रोज आढळत असून ही संख्या वाढल्यास आगामी काळात दोन हजार टन ऑक्सिजनची गरज लागू शकते; परंतु त्यासाठी काय उपाययोजना करणार, यावर कुणीच बोलत नाही. 


रेल्वेच्या माध्यमातून काही राज्यातून ऑक्सिजन मागविण्यात येत असला, तरी बहुतेक ऑक्सिजन हा महापालिका अंतर्गत येणारी रुग्णालये तसेच आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांना प्रामुख्याने केला जातो. या ऑक्सिजन पुरवठा व्यवस्थेवर सध्या शासकीय व्यवस्थेचे नियंत्रण असून काही जिल्ह्यात ऑक्सिजनची पळवापळवी सुरू झाली आहे. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी ऑक्सिजन पळवापळवी न करण्याची तंबी संबंधित जिल्हाधिका-यांना दिली आहे.


 चिरीमिरीशिवाय पुरवठा नाही

खासगी रुग्णालयांना पुरवठादारांकडून सध्या दुप्पट दराने ऑक्सिजन पुरवठा केला जातो. हा पुरवठाही सर्वस्वी पुरवठादरांच्या मेहेरबानीवर अवलंबून असतो. मोठे ऑक्सिजन सिलेंडर आतापर्यंत सहा हजार रुपयांना मिळायचे, त्यासाठी सध्या दहा हजार रुपये मोजावे लागतात तर मायक्रो सिलेंडर जो दहा हजार रुपयांना मिळायचा, त्याला 20 हजार रुपये द्यावे लागतात. याशिवाय संबंधितांना चिरीमिरी द्यावी लागते.

Advertisement

MahaExam test 4 IBPS Highclonoid Softec Pvt Ltd