दिल्लीतील आंदोलनापुढे हतबल झालेल्या शक्तींनी काही किरकोळ बदलांसह राज्य सरकारांमार्फत हे विवादित कायदे मागील दाराने रेटण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या पाताळयंत्री प्रयत्नासाठी या शक्तींनी महाराष्ट्राची निवड केली आहे,’ असा आरोपही करण्यात आला आहे.
नगर दि .१०: केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांमध्ये जुजबी बदल करून हे कायदे महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी विधान सभेच्या अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारने तीन विधेयके सादर केली आहेत. ही घाई तातडीने थांबवावी, अन्यथा दिल्ली आंदोलनाच्या धर्तीवर मुंबईच्या सीमा रोखत आरपारचे आंदोलन केले जाईल,’ असा इशारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने दिला आहे. समन्वय समितीचे प्रमुख काॅ. अजित नवले यांनी म्हटले आहे, की विधानसभेत मांडण्यात आलेली विधेयके मागे घ्यावीत. केंद्र सरकारने विवादित कृषी कायदे रद्द करावेत व शेतीमालाला दीडपट आधारभाव मिळावा, यासाठी कायदा करावा असा ठराव आगामी अधिवेशनात करावा. महाविकास आघाडी सरकारने असे केले नाही व शेतकरी आंदोलनाच्या विरोधात केंद्रातील सरकार व शेतकरी श्रमिक विरोधी लुटारू शक्तींना सहकार्य करणे सुरूच ठेवले, तर मग मात्र केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारच्या विरोधातही तीव्र आंदोलनाची आघाडी उघडावी लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. दिल्लीतील आंदोलनापुढे हतबल झालेल्या शक्तींनी काही किरकोळ बदलांसह राज्य सरकारांमार्फत हे विवादित कायदे मागील दाराने रेटण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या पाताळयंत्री प्रयत्नासाठी या शक्तींनी महाराष्ट्राची निवड केली आहे,’ असा आरोपही करण्यात आला आहे. डॉ. नवले यांनी सांगितले, की केंद्राच्या या कायद्यांमध्ये काही किरकोळ बदल केल्याने ते पवित्र होणार नाहीत. कायदे आणण्यामागील उद्देश व कायद्यांचे शेतकरी विरोधी व कॉर्पोरेट धार्जिणे चरित्रही बदलले जाणार नाही. केंद्राच्या या कायद्यांमुळे शेतकरी संकटात सापडणार आहेतच; शिवाय देशवासीयांची अन्नसुरक्षाही संकटात येणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चा व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने ही बाब लक्षात घेऊनच कायद्यांच्या कलमांमध्ये बदल करून हे कायदे मान्य करण्यास ठाम नकार दिला आहे. कलमांमध्ये बदल नको, कॉर्पोरेट धार्जिणे, शेतकरी विरोधी व जनता विरोधी कायदे संपूर्णपणे रद्द करा, या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत.गेले सात महिने दिल्लीच्या सीमा रोखत आंदोलक शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारची कोंडी केली आहे. दिल्लीतील आंदोलनापुढे हतबल झालेल्या शक्तींनी यावर उपाय म्हणून काही किरकोळ बदलांसह राज्य सरकारांमार्फत हे विवादित कायदे मागील दाराने रेटण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. आपल्या या पाताळयंत्री प्रयत्नासाठी या शक्तींनी महाराष्ट्राची निवड केली आहे. महाराष्ट्रात हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास इतर राज्यांमध्येही याची पुनरावृत्ती करत आपला मूळ उद्देश साध्य करण्याचा कावा या शक्तींनी व केंद्र सरकारने आखला आहे, असा आरोप या संघटनेने केला आहे. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीच्या महाराष्ट्र शाखेतर्फे डॉ.अशोक ढवळे, राजू शेट्टी, भाई जयंत पाटील, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, नामदेव गावडे, प्रा. एस. व्ही. जाधव, डॉ. अजित नवले, किशोर ढमाले, सुभाष लोमटे, सीमा कुलकर्णी, सुभाष काकूस्ते, राजू देसले यांनी याबाबत सरकारला इशारा दिला आहे.
