गेल्या काही दिवसांपासून आपणा सर्वांना कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. वंचित, बहुजन समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग, बाराबलुतेदार, ओबीसी विविध लहान मोठ्या समाज घटकांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी विभागामार्फत सतत प्रयत्न सुरू आहे. बहुजनांचे कल्याण करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार सदैव तत्पर असून बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या तत्वानुसार काम करत आहे.जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास ६ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना नोंदणी करतेवेळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ६ महिन्याची वाढीव मुदत दिली. व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) च्या विद्यार्थ्यांना हा मोठा दिलासा आहे.कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसह अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अशा सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अनेक अडचणी येऊ शकतात हे लक्षात घेऊन मराठा समाजासह अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अशा सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही का सूट देऊ नये हा प्रश्न उपस्थित करून सर्व विद्यार्थ्यांना सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.धनगर समाजातील लाभार्थ्यांसाठीच्या गृहनिर्माण योजनेचे नाव पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना. मराठ्यांच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी ज्यांच्या राज्यकारभाराचे नाव नोंदले आहे. अशा दानशूर, कर्तृत्ववान, धर्मपरायण व कार्यक्षम पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव भटक्या जमाती ‘क’ प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याच्या योजनेला दिले आहे.कोविड विषाणूच्या संसर्गामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत राज्यातील विजाभज, विमाप्र, इमाव या प्रवर्गातील विद्यार्थ्याची सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षातील किंवा तत्पूर्वीची शैक्षणिक संस्थांना देय असलेली शिष्यवृत्ती शासनाकडून अप्राप्त आहे. या सबबीखाली कोणत्याही विद्यार्थ्याचे प्रवेश रद्द करण्यात येऊ नये. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेले सर्व दाखले, प्रमाणपत्र, व आवश्यक दस्तावेज त्वरित उपलब्ध करून देण्यात यावे असे आदेश राज्य शासनाकडून मॅट्रीकोत्तर शिक्षण देणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थाना देण्यात आले आहे.बार्टी व सारथी च्या धर्तीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी महाज्योती या संस्थेची निर्मिती, नागपूर येथे मुख्यालय व त्यासाठी विशेष निधी ची तरतूद करण्यात आली आहे. धनगर समाजाच्या मुलामुलींना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्यात येत आहे. राज्यात ओबीसी मुला- मुलींसाठी स्वतंत्र ७२ वसतीगृह सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्येकी (मुलांचे एक व मुलींचे एक) दोन वसतीगृह बांधण्यात येणार आहेत.ओबीसी समाजासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना सुरू केली.चक्रीवादळामुळे रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग येथे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्हाधिकारी, रायगड, रत्नागिरी व सिधुदुर्ग यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून व राज्य शासनाच्या निधीमधून विशेष निधी मंजूर करण्यात आला आहे.रायगड जिल्ह्यासाठी ४३९ कोटी ३० हजार रुपये, रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी १७४ कोटी ५६ लाख ९८ हजार रुपये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी ३७ लाख १९ हजार रूपये असे एकूण ६१३ कोटी ९४ लाख ४७ हजार रुपये मदत देण्यात आली आहे.निसर्ग चक्रीवादळामुळे पूर्णत: नष्ट झालेल्या सुपारी व नारळाच्या झाडांना विशेष बाब म्हणून प्रति झाडाप्रमाणे वाढीव दराने मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.निसर्ग चक्रीवादळामुळे रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यात नुकसान झालेल्या बहुवार्षिक पिकांपैकी सुपारी व नारळाच्या झाडांना प्रति हेक्टरी रू. ५०,०००/- या दराने मदत देण्याऐवजी पूर्णत: नष्ट झालेल्या सुपारी व नारळाच्या झाडांना प्रति झाड प्रमाणे खालील दराने मदत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.सुपारी – रू ५०/- संपूर्ण नष्ट झालेल्या प्रति झाडासाठीनारळ – रू. २५०/- संपूर्ण नष्ट झालेल्या प्रति झाडासाठीवरील दराने मदत देण्यासाठी होणारा संपूर्ण खर्च राज्य शासनाच्या निधीमधून करण्यासदेखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.लॉकडॉऊनमध्ये मजुरांच्या श्रमिक ट्रेन साठी मुख्यमंत्री सहायता निधी मधून ९७ कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच एसटी बस साठी २१ कोटी राज्य शासनाने दिले आहेत.राज्यातील संभाव्य पूर परिस्थिती चा सामना करण्यासाठी आवश्यक ते साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी संबधित जिल्ह्याच्या मागणीनुसार गडचिरोली साठी १ कोटी, सातारा साठी १.५ कोटी व कोल्हापूर २.७५ कोटी रुपये निधीं उपलब्ध करुन दिला.विवाह सोहळा परवानगीकोरोना विषाणूंचा राज्यातील वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सुरू असलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने केवळ ५० लोकांच्या मर्यादेत सोशल डिस्टन्सिंग पाळत लग्न समारंभ साजरा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. लॉकडाऊन दरम्यान करण्यात आलेल्या उपाययोजना करिता केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेता, खुले लॉन, नॉन एसी सभागृह व घराच्या परिसरामध्ये लॉकडाऊन दरम्यान ५० लोकांच्या मर्यादेतच सोशल डिस्टन्सिंग तसेच कोविड संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे पालन करण्याच्या अटीवर लग्न समारंभ पार पाडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
