‘पतंजली आयुर्वेदिक लि. कंपनीने देशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत जवळपास ६७ वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन बिनशर्त माफी मागण्यात आली आहे.
दिल्ली, दि. २३ : योगगुरू रामदेव बाबा यांच्या ‘पतंजली आयुर्वेद’संबंधीच्या प्रकरणावरील सुनावणीची व्याप्ती वाढवून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचे (एफएमसीजी) उत्पादन करणाऱ्या अन्य कंपन्यांच्या फसव्या जाहिरातींचा मुद्दाही ऐरणीवर घेतला. तसेच, ग्राहकांची दिशाभूल व त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारी ही कृती रोखण्यासाठी काय पावले उचलली, याची माहिती देण्याचे आदेश तीन केंद्रीय मंत्रालयांना दिले.‘पतंजली आयुर्वेदिक लि. कंपनीने देशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत जवळपास ६७ वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन बिनशर्त माफी मागण्यात आली आहे. तसेच, आपल्या कृतीबद्दल खेद व्यक्त करण्यासाठी आणखी जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत,’ अशी माहिती रामदेव बाबा व कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक बाळकृष्ण यांच्या वतीने त्यांचे वकील मुकूल रोहतगी यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर, न्यायालयाने जाहिरातींच्या आकाराबाबत विचारणा केली.पतंजलीसंबंधीच्या या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा, औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा आणि ग्राहक संरक्षण कायद्यातील संबंधित तरतुदी व नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीची गरज व्यक्त केली. ‘हा मुद्दा केवळ पतंजलीपुरता मर्यादित नसून, फसव्या जाहिराती प्रसिद्ध करून लहान मुले, शाळकरी मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम करणाऱ्या सर्व ‘एफएमसीजी’ कंपन्यांशी संबंधित आहे,’ असे न्यायालयाने नमूद केले. ‘तुम्ही साधारणपणे वर्तमानपत्रात ज्या आकाराच्या जाहिराती देता; माफीनाम्याच्या जाहिरातीही त्याच आकाराच्या आहेत का,’ असे न्यायालयाने विचारले. या प्रश्नाला उत्तर देताना, ‘या जाहिरातींची किंमत लाखो (रुपये) आहे,’ असे सांगितले मात्र न्यायालयाने जाहिरीतीच्या आकारावरून पुन्हा पतंजलीला फटकारले. ‘तुम्ही केलेल्या जाहिरातींच्या आकाराएवढा हा माफीनामा आहे का?’ असा सवाल न्यायालयाने केला. प्रसिद्ध केलेल्या माफीनाम्याची नोंद घेण्यासाठी दोन दिवसांत ही वृत्तपत्रे सादर करण्याचे निर्देश न्या. हिमा कोहली आणि न्या. अहसनुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने दिले. तसेच, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० एप्रिल रोजी ठेवली.
.jpeg)
