मतदानयंत्रांमध्ये फेरफार केला जाऊ शकतो, असा मुद्दाही भूषण यांनी मांडला.
दिल्ली, दि. १७ : अनेक वर्षे मतपेटीद्वारे होणारी मतदानपद्धत बदलून आता इव्हीएमद्वारे मतदान घेतले जाते. गेली काही वर्षे इव्हीएम अनेक आरोप होत आहेत. पु्न्हा मतपेटीद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी होत आहे. त्या संदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी घेतांना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले आहे. इव्हीएमवर मतदाराने मत दिल्यानंतर ‘व्हीव्हीपॅट’ (VVPAT) जोडलेल्या मशीनवर मताची कागदी पावतीही उपलब्ध होते. ही कागदी पावती मतदारांच्या हातात दिली जात नाही. ही पद्धत बदलून कागदी पावती मतदारांना मतपेटीमध्ये टाकण्याची परवानगी दिली पाहिजे व मतमोजणीच्या दिवशी मतदानयंत्रे व कागदी पडताळणी एकाच वेळी झाली पाहिजे, असे मुद्दे ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म’ (एडीआरम्) या संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडले. लोकसभा निवडणुकीसाठी पहिल्या टप्प्यातील मतदान १९ एप्रिल रोजी होत असून ‘व्हीव्हीपॅट’संदर्भातील न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपंकर गुप्ता यांच्या खंडपिठासमोर पुढील सुनावणीआता १८ एप्रिल रोजी होणार आहे. मतदानयंत्रांमध्ये फेरफार केला जाऊ शकतो, असा मुद्दाही भूषण यांनी मांडला. सलग दोन मते एकाच पक्षाला दिली गेली तर, ‘व्हीव्हीपॅट’मध्येही फेरफार होऊ शकतो. एक मत एका पक्षाला तर दुसरे मत अन्य पक्षाला विभागले जाऊ शकते. मतदानयंत्रांच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेता येते. ही मतदानयंत्रे ‘ईसीआयएल’ आणि ‘भेल’ या दोन सरकारी कंपन्या तयार करतात, या कंपनीमधील काही संचालक भाजपचे सदस्य आहेत, असा संदर्भ देत भूषण यांनी ‘व्हीव्हीपॅट’मधील कागदी पावत्या मतदारांना मतदानपेटीमध्ये टाकण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे, असा युक्तिवाद केला.
.jpeg)
