आज विधान परिषदेत याबाबत बोलताना पवार यांनी सांगितले, की शेतकर्यांच्या मदतीबाबतचा प्रश्व विरोधी पक्षाकडून विचारला जात आहे. सरकार मदत करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
मुंबई, दि. १० मार्च : राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यावर सरकारकडून शेतकर्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली होती. त्यावेळी नियमितपणे कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांनाही प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत करण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले होते; मात्र नंतर आलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे ही मदत करणे सरकारला शक्य झाले नव्हते. दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातन विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आज उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणा-या शेतक-यांना 50 हजारांपर्यंत मदत देण्याबाबत घोषणा केली आहे. आज विधान परिषदेत याबाबत बोलताना पवार यांनी सांगितले, की शेतकर्यांच्या मदतीबाबतचा प्रश्व विरोधी पक्षाकडून विचारला जात आहे. सरकार मदत करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. राज्य सरकार नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांना 50 हजार रुपयांची मदत करणार आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर ही मदत केली जाईल. या वेळी शेतक-यांना कर्ज घेणे आणि परतफेड करणे सोपे होणार असल्याची माहितीही पवार यांनी सभागृहात दिली. तसेच अंतरिम पीककर्जही शून्य टक्के व्याजाने मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यातील शेतक-यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्य सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.
