सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणी मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात यावी - महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणी मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात यावी - महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमची मागणी नागपूर,दिनांक 25 : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती-जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भातील याचिकेची येत्या 21 ऑगस्ट 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एका मंत्रिगटाची स्थापना करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमतर्फे फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष तथा निवृत्त सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. मागासवर्गीयांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी मंत्रिगटाची आवश्यकता आहे. या मंत्री गटात मागासवर्गीय समाज घटकातील मंत्री तसेच अभ्यासू सचिव यांचा समावेश करण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणीपूर्वी मंत्रिगटाच्या शिफारशीनुसार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे सामाजिक न्यायासाठी बाजू मांडणे आवश्यक आहे. यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, इतर मागासवर्गीय कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड आदींनाही पाठविण्यात आले आहे. मागासवर्गीयांच्या प्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत 15 मार्च 2020 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि अन्य मंत्र्यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे झालेल्या बैठकीतही हा विषय चर्चेला आणला गेला होता. मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे ही घटनात्मक हक्काची बाब आहे, ती मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले होते. याविषयीची 21 ऑगस्ट 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने संपूर्ण तयारीनिशी वरिष्ठ वकिलाची नियुक्ती करुन बाजू मांडावी आणि मागासवर्गीयांना संविधानात्मक अधिकार मिळवून द्यावेत, अशी विनंतीही या निवेदनात करण्यात आली आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा या आधारावर महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्याविरुद्धचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. हे आरक्षण टिकले पाहिजे यासाठी महाराष्ट्र सरकार सर्व प्रयत्न करीत आहे, ते करावे. मात्र अनुसूचित जाती-जमातीचे संविधानात्मक आरक्षण कायम करण्यासाठी सुरुवातीपासूनच उदासीनता दिसून येते. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळणे हा संविधानात्मक हक्क आहे तो मिळालाच पाहिजे. यासाठी सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणात यश प्राप्त करणे हे सरकारचे सामाजिक न्यायाचे मोठे कार्य ठरेल. महाविकास आघाडी सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमात सामाजिक न्याय हा मुद्दा आहेच. याचा विसर पडू देऊ नये. 15 मार्च 2020 च्या बैठकीतील हे मुद्दे सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहेत, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. *
