सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणीत घेण्यात आली.
नवी दिल्ली, दि. ३ फेब्रुवारी : प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी आंदोलक शेतक-यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराचा तपास केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे; मात्र शेतकरी आंदोलनादरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचारासंदर्भातील तपासात दखल देणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणीत घेण्यात आली. या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांना सरकारसमोर निवेदन करण्याची परवानगी देण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी केली होती. केंद्र सरकार या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. सरकारच्या तपासाबाबत आम्हाला खात्री आहे. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य वाचले असून, कायदा योग्य कारवाई करेल, असे त्यांनी सांगितले आहे. आम्ही यामध्ये दखल देऊ इच्छित नाही. तुम्ही सरकारसमोर निवदेन करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले. राजधानी दिल्लीत शेतकरी आंदोलनादरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्याबाबत विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये प्रसारमाध्यमांनी शेतक-यांचा दहशतवादी उल्लेख करू नये, असा निर्देश देण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली होती; मात्र ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
