लसीकरणासंदर्भात समानता राखण्यामध्ये आणि लसींच्या योग्य वितरण करण्यामध्ये केंद्र चांगली भूमिका बजावू शकते.
नवी दिल्ली, दि. ३० एप्रिल : देशामध्ये कोरोनाच्या दुसर्या लाटेने थैमान घातलेले असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावरून काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार निरक्षर व्यक्तींची लसीकरणासाठी नोंदणी कशी करणार आहे असे न्यायालयाने विचारले. ज्या लोकांकडे इंटरनेटची सुविधा नाही. त्यांची नोंदणी कशी होणार, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी ‘राष्ट्रीय लसीकरण धोरणा’चे पालन कोरोना लसीकरणाच्या प्रक्रियेत केले पाहिजे, असे मत नोंदवले आहे. शंभर टक्के लसी केंद्र सरकारच का विकत घेत नाही, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला आहे. लसीकरणासंदर्भात समानता राखण्यामध्ये आणि लसींच्या योग्य वितरण करण्यामध्ये केंद्र चांगली भूमिका बजावू शकते असे म्हणत, न्या. चंद्रचूड यांनी, केंद्र सरकारच शंभर टक्के लसी का विकत घेत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. 50 टक्के लसी कधी पाठवल्या जाणार? राज्य असो नाहीतर केंद्र सरकार; लसी या लोकांसाठी असल्याने दोन वेगवेगळे दर का ठेवण्यात आलेत, असेही न्यायालयाने विचारले. राज्यांच्या माध्यमातून लसीकरण करण्यासंदर्भात शंका उपस्थित करताना न्यायालयाने, लसींचा पुरवठा करताना एका राज्याला दुसर्या राज्यापेक्षा अधिक प्राधान्य दिले जाणार आहे का? केंद्र जर 50 टक्के वाटा राज्य सरकार घेणार असल्याचं सांगत असेल तर लस निर्माण करणार्यांना नक्की आकडेवारी कशी कळणार? केंद्र सरकारने 18 ते 45 वयोगटातील लोकसंख्येची आकडेवारी सादर करावी, असे म्हटले. न्यायालयाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावरील लसीकरण मोहीमेची पद्धत वापरली पाहिजे असे मत नोंदवले आहे. गरीबांना लसींसाठी पैसे मोजता येणार नाही असे सांगत न्यायालयाने सर्वसामावेशक लसीकरण मोहीम राबवण्यासंदर्भातील मत व्यक्त केले. मागील 70 वर्षांमध्ये वारसा म्हणून आपल्याला जी काही आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध झाली, ती सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अपुरी आहे हे आम्हाला मान्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे; मात्र त्याचवेळी त्यांनी सर्वसमावेशक लसीकरणाची गरज असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर स्वत: दखल घेत सुमोटो पद्धतीची याचिका दाखल करून घेत त्यावर सुनावणी केली. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्यांकडून इंटरनेटवर करण्यात येणार्या तक्रारीसंदर्भात कोणताही चुकीचा समज यंत्रणांनी ठेवू नये. रुग्णालयांमध्ये आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टरांनाही बेड उपलब्ध होत नसल्याची दखल घेत परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनासंदर्भातील माहिती पुरवण्यामध्ये आणि मदत मागण्यासंदर्भातील कोणत्याही अटी ठेवण्यात येऊ नयेत असे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनासंदर्भातील माहितीची देवाण घेवाण करण्यात अडसर आणल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल असा इशारा दिला. ’सोशल मीडिया’वर ऑक्सिजन, बेड, औषधी इत्यादींची मदत मागणारे वा केंद्र वा राज्य सरकारवर टीका करणार्यांवर अफवांच्या नावाखाली कोणतीही कारवाई करू नये. जर कारवाई केली गेली, तर अवमानना खटला दाखल करू, असे बजावले. यासंदर्भातील सर्व ती खबरबारी घेण्यात यावी असे निर्देश न्यायालयाने पोलिस निर्देशकांसाठी जारी केले.ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या उपाययोजनांबाबत विचारणासुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायलयातील न्या. चंद्रचूड यांनी ऑक्सिजन टँकर्स आणि सिलेंडर्सचा योग्य प्रमाणात पुरवठा करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना सरकारने केल्या, असा प्रश्न विचारला. दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्रात ऑक्सिजन उपलब्ध नाहीत. आज आणि उद्याच्या सुनावणीदरम्यान परिस्थितीमध्ये काय बदल असेल हे सरकारने आम्हाला सांगावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
