मराठा आरक्षणावर आणण्यात आलेल्या या स्थगितीचे कारण सांगून या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्यात येत नाही.
मुंबई, दि. १३ मार्च : राज्यसेवा परीक्षेचा अंतिम निकाल लागून आज आठ महिने झाले, तरीही उपजिल्हाधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक, तहसीलदार अशा वर्ग एक आणि वर्ग दोनच्या 420 भावी अधिकार्यांना नियुक्ती देण्यात येत नाही. अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणार्या लाखो विद्यार्थ्यांसमोर स्पर्धा परीक्षांची अनिश्चिती आणि पास झाले, तरीही नियुक्ती मिळणार नाही अशी काहीशी अवस्था आहे.राज्य लोकसेवा आयोगाच्या भोंगळ कारभाराचा फटका विद्यार्थ्यांना बसला. परीक्षा अवघ्या तीन-चार दिवसांवर असताना कोरोनाचे कारण देऊन परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतला. त्यावर पुण्यातील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. हा निर्णय नेमका कोणी घेतला हे कळायला मार्ग नव्हता. राज्य सरकार आणि लोकसेवा आयोग एकमेकांकडे बोट दाखवत होते. विद्यार्थ्यांचा रोष लक्षात घेता राज्य सरकारने पुढच्या आठवड्यात परीक्षा घ्यायचा निर्णय जाहीर केला; पण वर्षानुवर्षे अभ्यास करणार्या विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे रस्त्यावर उतरावे लागले, हे दुर्दैवी आहे. लोकसेवा आयोगाची परीक्षा 2019 मध्ये झाली आणि तिचा निकाल जून 2020 मध्ये लागला. त्या वेळी 420 यशवंत विद्यार्थांची यादी जाहीर करण्यात आली. नियमाप्रमाणे दरवर्षी एक ऑगस्टला या बॅचला नियुक्ती देऊन प्रशिक्षणासाठी पाठवणं अपेक्षित होते; पण कोरोनामुळे या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला. 4 मे 2020 रोजी राज्य शासनाच्या वतीने एक अध्यादेश काढण्यात आला आणि त्यात कोरोना काळात कोणालाही नियुक्ती देण्यात येऊ नये, असे नमूद करण्यात आले. नऊ सप्टेंबरला राज्यातील मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आणि या पास झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न टांगणीवर पडला. आता मराठा आरक्षणावर आणण्यात आलेल्या या स्थगितीचे कारण सांगून या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्यात येत नाही. या बॅचचा निकाल हा जून 2020 मध्ये लागला आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागला. त्यामुळे पास झालेल्या विद्यार्थांना नियुक्ती द्यायला कोणती अडचण होती, असा प्रश्न या विद्यार्थ्यांकडून विचारण्यात येत आहे.
