पीक पद्धतीतील बदलांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात मका आणि बाजरीचे उत्पादन घेतले आहे. खरीप हंगाम २०२०-२१ साठी केंद्र शासनाने ४ लाख ४ हजार ९०५ क्विंटल मका खरेदीस महाराष्ट्राला मान्यता दिली आहे.
मुंबई, दि. २१ डिसेंबर : केंद्र शासन राज्य सरकारच्या माध्यमातून किमान आधारभूत किंमत भरडधान्य योजनेअंतर्गत मका, बाजरी ह्या पिकाची खरेदी करत असते. केंद्र सरकार मका आणि बाजरी खरेदीसाठी प्रत्येक वर्षी मर्यादा आखून देत असते पण ह्या वर्षीच्या अधिक उत्पादनामुळे खरेदीची मर्यादा वाढविण्याची मागणी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.पीक पद्धतीतील बदलांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात मका आणि बाजरीचे उत्पादन घेतले आहे. खरीप हंगाम २०२०-२१ साठी केंद्र शासनाने ४ लाख ४ हजार ९०५ क्विंटल मका खरेदीस महाराष्ट्राला मान्यता दिली आहे. पण मोठ्या प्रमाणात झालेल्या उत्पादनामुळे त्यात बदल करून मक्याची खरेदी मर्यादा १५ लाख क्विंटल तर बाजरी खरेदीची मर्यादा १ लाख ७०० क्विंटल पर्यंत वाढविण्यात यावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाकडे केली आहे.कोरोना संकटामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. शेतकऱ्यांनी ह्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात मकाचे उत्पादन घेतले आहे. मका आणि बाजरी खरेदीची मर्यादा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारशी या अगोदर दोन वेळा पत्रव्यवहार केल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी दिली. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचा विचार करता लवकरात लवकर ही मागणी मान्य करावी, असेही श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.श्री.भुजबळ म्हणाले, मागील वर्षी २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाला ‘खरीप पणन हंगाम २०१९-२० (रब्बी)’ अंतर्गत १.५० लाख क्विंटल ज्वारी (हायब्रिड) आणि २.५० लाख क्विंटल मका खरेदी करण्यास मान्यता दिली होती. खरेदीची अंतिम मुदत ३० जून, २०२० पर्यंत होती पण त्यावेळीदेखील केंद्राकडे पाठपुरावा केल्यामुळे ही मर्यादा वाढवून ११.५ लाख क्विंटल करण्यात आली. या वर्षात देखील मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची मका व बाजरी शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे त्यामुळे मका व बाजरी खरेदीच्या उद्दिष्टांत वाढ करून हे उद्दिष्ट मका १५ लाख क्विंटल तर बाजरीची मर्यादा १ लाख ७०० क्विंटल करण्याची गरज असल्याचे श्री.भुजबळ यांनी सांगितले.
