NEET मधील अनियमिततेदरम्यान हा कायदा लागू केला आहे.
दिल्ली, दि. २२ : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) पेपर लीकप्रकरणी देशभर गदारोळ झाल्यानंतर केंद्र सरकारने शुक्रवारी एका कठोर कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि अनियमितता रोखता येणार आहे. शुक्रवारी (२१ जून) रात्रीपासून लागू झालेल्या या कायद्यात गुन्हेगारांना कमाल १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. सध्या होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटना लक्षात घेता केंद्र सरकारने याबाबत मोठं पाऊल उचलल्याचं म्हटलं जातंय. पेपर लीक विरोधी कायद्यात पेपरफुटीपासून ते डमी उमेदवारांची नियुक्ती करण्याच्या घटनांमध्ये शिक्षेची तरतूद आहे. तर आता कायद्यानुसार, पेपर लीक प्रकरणात एखादी व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्याला 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. तर परीक्षेला डमी उमेदवार दिल्यास 3 ते 5 वर्षांची शिक्षा आणि जास्तीत जास्त 1 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आलीये. NET-UGC, UPSC, SSC, रेल्वे भरती, बँकिंग इत्यादी परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी मोदी सरकारने फेब्रुवारीमध्ये हा कायदा आणला होता. Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act 2024 असं या कायद्याला नाव देण्यात आलं आहे. आता सरकारने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा म्हणजेच NEET मधील अनियमिततेदरम्यान हा कायदा लागू केला आहे.
