IMG-LOGO
शिक्षण

आरोग्य विभागाची भरती होऊ शकते रद्द

Tuesday, Mar 02
IMG

परीक्षेतील गोंधळामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून सरकारवर उमेदवारांनी टीकेची झोड उठवली होती. सोशल मीडियवरून याविरोधात मोहीम सुरू झाली होती.

पुणे, दि. २ मार्च  : सामूहिक कॉपी, पेपर फुटणे, अर्धा ते दीड तास पेपर उशिरा मिळणे यासह अन्य कारणांनी वादग्रस्त ठरलेली आरोग्य विभागाची भरती रद्द होऊ शकते, असे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत दिले. यासंदर्भातील पुरावे तपासून गरज पडली, तर तथ्य असेल तर परीक्षा रद्द करून नंतर पुन्हा त्या घेतल्या जातील, असे पवार यांनी सांगितले. आरोग्य विभागात रिक्त असलेली गट क च्या पदांची सरळसेवा भरतीसाठी दोन वर्षापूर्वी अर्ज भरून घेण्यात आले होते. रविवारी (ता. 28) एकाच दिवशी सकाळच्या सत्रात 14 संवर्गाची तर दुपारच्या सत्रात 40 संवर्गाची परीक्षा घेण्यात आली. त्यामध्ये एक लाख 33 हजार उमेदवारांनी हजेरी लावली होती. आरोग्य विभागाने ही भरती खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून घेतली. औरंगाबाद, नागपूर येथे परीक्षेपूर्वीच पेपर फुटले. लेक्ट्रॉनिक्स साधनांचा वापर करून परीक्षेत उत्तरे लिहिण्यात आली. आरोग्य विभागाशी संबंधित परीक्षा असतानाही बाहेरचे प्रश्न विचारले गेले. बैठक व्यवस्था चुकीची केल्याने मास कॉपीचे प्रकार घडले आहेत. विद्यार्थ्यांना सुमारे दीड तास उशिरा पेपर मिळाला, असुविधेबद्दल विचारणा करणार्‍या उमेदवारांना मारहाण करण्यात आली, तसेच मराठी माध्यमातून परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांची अर्धी प्रश्‍नपत्रिका इंग्रजीतून देण्यात आली. बैठक व्यवस्थेतील गोंधळ, अपारदर्शक कारभार संतप्त उमेदवारांना रोखण्यासाठी पोलिसांना पाचारण करण्याची नामुष्की ओढवली. या प्रकरणी काही ठिकाणी पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. परीक्षेतील गोंधळामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून सरकारवर उमेदवारांनी टीकेची झोड उठवली होती. सोशल मीडियवरून याविरोधात मोहीम सुरू झाली होती. याचे पडसाद विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही उमटले. आमदार विनायक मेटे यांनी विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिले.ते म्हणाले, “आरोग्य विभागातील भरतीबाबतची चर्चा गेल्या दोन दिवसांपासून माझ्याही कानावर आली आहे. यासंदर्भात आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याशी संपर्क साधला; पण तो कोरोनाने आजारी असल्याने ते सोमवारी (ता. 8) सभागृहात येणार आहेत. मेटे यांनी सभागृहात ज्या गोष्टी सांगितल्या आहेत, त्यात तथ्य आढळले, तर त्यात राज्य सरकार हस्तक्षेप करेल. वेळ पडली तर पुरावे समोर आले, तर या परीक्षा पुन्हा घेण्यात येतील; पण याचा अंतिम निर्णय सोमवारी घेण्यात येईल.’’

Share: