दहावीची परीक्षा ही शालेय शिक्षणानंतर सर्वात महत्त्वाची असते.
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; शिक्षणाचा खेळखंडोबामुंबई, दि. २१ मे : परीक्षा घ्यायचीच नाही, ही भूमिका योग्य नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी नोंदवले आणि सरकारला फटकारले. बारावीची परीक्षा शक्य आहे; पण दहावीची का नाही? या प्रश्नावर राज्य सरकार आणि सीबीएसई कोणतीही बाजू मांडू शकले नाहीत.तुम्ही शिक्षणाचा खेळखंडोबा करताय का? कोरोनाच्या नावाखाली आपण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे नुकसान करू शकत नाही. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर ती कधी घेणार आहात? दहावीची रद्द करून तुम्ही बारावीची घेणार असल्याचे म्हणताय? हा काय गोंधळ आहे?’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने दहावी परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. दरम्यान, खंडपीठाने गुरुवारी सर्व प्रतिवादींच्या वकिलांना आपापले मुद्दे लेखी स्वरुपात मांडण्याचे निर्देश दिले आणि सुनावणी तहकूब केली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची दहावीची परीक्षा रद्द केली आहे. या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णया विरोधात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्या वेळी परीक्षा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली.दहावीची परीक्षा ही शालेय शिक्षणानंतर सर्वात महत्त्वाची असते. ती रद्द करून तुम्ही शिक्षणव्यवस्थेचे नुकसान करीत आहात, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले. जवळपास 14 लाख विद्यार्थी असलेल्या बारावीची परीक्षा मे महिन्याच्या अखेर घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, मग जवळपास 16 लाख विद्यार्थी असलेल्या दहावीची परीक्षा रद्द का केली? असा भेदभाव का? असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला. ’विद्यार्थ्यांचा दहावीचा निकाल कसा लावायचा, याविषयी सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्ड या मंडळांची काही तयारी तरी आहे. पहिली ते नववीपर्यंतचे मूल्यांकन, दहावीचे अंतर्गत मूल्यांकन, अशा काही निकषांच्या आधारे तज्ज्ञांच्या अहवालाप्रमाणे गुणांकनाचे सूत्र बनवत असल्याचे ते म्हणत आहेत; पण महाराष्ट्राच्या एसएससी बोर्डाची काहीच तयारी नाही. परीक्षा रद्द केली आणि गप्प बसले, बस्स. विद्यार्थ्यांचा काहीच विचार नाही,’ अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले.
