आमची संघटना ही अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती (AIKSCC) या २५० हून अधिक शेतकरी आणि शेतमजूर संघटनांच्या व्यासपीठाची एक घटक आहे.
आमची संघटना ही अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती (AIKSCC) या २५० हून अधिक शेतकरी आणि शेतमजूर संघटनांच्या व्यासपीठाची एक घटक आहे.आज या आघाडीच्या वतीने देशभरात विविध राज्यात आंदोलन केले जात आहे. आम्ही रायगड जिल्ह्यताील विविध तालुक्यात दहा ठिकाणी हे आंदोलन केले. सुरक्षित अंतर व सर्व काळजी घेऊन ही निदर्शने करण्यात आली.शेतकरी व शेतमजुरांच्या वतीने आम्ही एआयकेएससीसीमार्फत (अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिती) भारत सरकारला एक पत्र लिहून, शेतकरी व शेतमजुरांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी विचारणा केली होती. आमचे हे पत्र पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला दिले गेले आहे (पंतप्रधानांना दिलेल्या पत्राची प्रत आणि पोच जोडली आहे). बर्‍याच वर्षांपासून आम्ही या समस्या सरकारच्या निदर्शनास आणून देत आहोत, परंतु त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही, हे आम्ही पंतप्रधानांच्या लक्षात आणून दिले. असे असूनही धान्याची कोठारे तुडुंब भरावी, एकाही नागरिकाला उपाशी रहावे लागू नये, याकरता शेतकऱ्यांनी प्रचंड मेहनत घेऊन धान्य पिकवले आहे. केंद्र सरकारने केलेली कृषी-सुधारणा पॅकेजविषयीची घोषणा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत निराशाजनक होती. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे प्रश्न तर सुटणार नाहीतच, उलट त्यांची अवस्था अधिक बिकट होणार आहे, त्यांचा उदरनिर्वाह चालणे कठीण होऊन कॉर्पोरेटसच्या दयेवर जगण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर येणार आहे. पंतप्रधानांकडे केलेल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.१. दि. ०५.०६.२०२० रोजी जारी केलेले तीन अध्यादेश उदा. अ) कृषी उत्पन्न, वाणिज्य व व्यापार (उत्तेजन व सुलभता) अध्यादेश २०२०; ब) शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) विषयक हमी भाव आणि कृषी सेवा करार अध्यादेश २०२०; आणि क) जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम (दुरुस्ती) २०२० हे कोविड -१९ आणि राष्ट्रीय लॉकडाऊनच्या कक्षेत आणले गेले आहेत. ते शेतकरीविरोधी आहेत आणि त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या पिकांचे भाव पडतील, बियाणांची सुरक्षितता आणखी खालावेल आणि ग्राहकांच्या खाद्यपदार्थांचे दर वाढतील. ते मागे घ्या.२. एआयकेएससीसीने तयार केलेले विधेयक मंजूर करून कर्जमुक्ती हा शेतकर्‍यांचा वैधानिक अधिकार असेल, याची खातरजमा करा. तसेच २०१९-२० मध्ये रबीकरता घेतलेले कर्ज देखील माफ करा. २०२० मध्ये खरीप हंगामाकरता शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज द्या. बचत गट आणि एमएफआय कडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज माफ करा, त्याची नव्याने रचना करा आणि या कर्जांची वसुली थांबवा.३. एआयकेएससीसीने तयार केलेले विधेयक मंजूर करून भाजीपाला, फळे आणि दूध यासह सर्व कृषी उत्पादनांना C२ अधिक ५० टक्के हा हमीभाव शेतकऱ्यांचा अधिकार राहील, याची खातरजमा करा. या भावाने शेतकऱ्यांकडून सर्व शेतमालाची खरेदी सरकार करेल आणि हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे, याची सरकारने हमी द्यावी. किमान हमी भावा पेक्षा कमी दराने खरेदी करणे हा गुन्हा जाहीर करावा. ४. वीज (दुरुस्ती) विधेयक २०२० मागे घ्या आणि कोविड-१९ महामारी पूर्णपणे नष्ट होत नाही तोपर्यंत शेतकरी, शेतमजूर, लहान दुकानदार, लघु व सूक्ष्म उद्योजक आणि लहान व्यापाऱ्यांची वीज बिले माफ करा. डीबीटी योजना नामंजूर करा.५. फेब्रुवारी ते जून २०२० दरम्यान झालेल्या गारपीट, अवकाळी पाऊस व लॉकडाऊन यामुळे भाजीपाला, फळे, पिके, दूध व कुक्कुटपालन यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्या.६. २०१४ पासून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेलाच्या किमती निम्म्याने कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे डिझेलच्या व पेट्रोलच्या किंमती त्वरित निम्म्याने कमी करा. सरकारने तर हे दर दोनदा वाढवले आहेत.७. मनरेगा अंतर्गत मिळणाऱ्या कामाचे दिवस वाढवून किमान २०० करा.(ही मागणी राष्ट्रीय स्तरावरील आहे. महाराष्ट्रात ३६५ दिवस काम मिळू शकते) या कामाचे किमान वेतन द्या जेणेकरून या संकटकाळात शेतमजूर, छोटे शेतकरी आणि मूळ गावी परत आलेल्या स्थलांतरित कामगारांना रोजगार व जीवनाचा आधार मिळेल.८. दर महिन्याला प्रत्येक कुटुंबाला रोख रकमेव्यतिरिक्त प्रत्येक व्यक्तीला १५ किलो धान्य, १ किलो खाद्यतेल, १ किलो डाळी आणि १ किलो साखर प्रति युनिट एवढा शिधा द्या. याव्यतिरिक्त, इतर मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी सर्व घरांना रोख हस्तांतरणाची व्यवस्था करा.९. आदिवासी आणि इतर शेतकर्‍यांच्या जमिनी व वनसंपत्तीचे रक्षण करा. कंपन्यांना भूमी अधिग्रहणास प्रतिबंध करून शेतकरी पिढ्यानपिढ्या कसत असलेली शेतजमीन सरकार उध्वस्त करणार नाही याची हमी द्या. ‘कॅम्पा’ कायद्याच्या नावाखाली वनजमिनीवर होणारी जबरदस्तीची लागवड थांबवा. सर्वहारा जन आंदोलन, रायगडव अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिती
