मुंबई उच्च न्यायालयाने दहावीच्या परीक्षांसदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरून ताशेरे ओढले होते.
मुंबई, दि. २३ मे : गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य माध्यिंमक व उच्च माध्यमिकि शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्यावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले असले, तरी या परीक्षा रद्द करण्यावर राज्य सरकार ठाम असून याबाबत येत्या दोन दिवसांत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही माहिती दिली.महाराष्ट्र शिक्षण मंडख, केंद्रीय परीक्षा मंडख, आंतरराष्ट्रीय परीक्षा मंडळाने दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाने तेथील मंडळाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले असले, तरी मुंबई उच्च न्यायालयाने मात्र यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या या निर्णयाबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे एकूणच राज्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांबाबत नेमके काय होणार? या संभ्रमात विद्यार्थी आणि पालकही असताना गायकवाड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. उच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न आणि केंद्र सरकारची परीक्षांबाबतची भूमिका या एकूणच विषयांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत येत्या दोन दिवसांत चर्चा होणार असून त्या वेळी परीक्षांच्या मुद्द्यांवर सविस्तर विश्लेषण होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी भेटीसाठी वेळ दिल्याचेदेखील वर्षा गायकवाड यांनी नमूद केले. त्यामुळे या परीक्षांबाबत येत्या काही दिवसांतच चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, या वेळी गायकवाड यांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताला राज्य सरकारचे प्राधान्य असल्याचे नमूद केले. सगळ्यांनाच माहिती आहे, की तिसर्या लाटेची आपण चर्चा करत आहोत. त्याचा सर्वाधिक परिणाम मुलांवर होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात कोरोनाबाधित असेल, तर तिथल्या विद्यार्थ्यांची मानसिकता काय असेल हे समजून घेतले पाहिजे. मुले वर्षभरापासून या परीक्षेसाठी तयारी करत आहेत. विद्यार्थ्यांचे हीत, त्यांचे शारिरीक आणि मानसिक आरोग्य बघूनच त्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. विद्यार्थ्यांमध्येदेखील संभ्रम आणि घबराटीचे वातावरण आहे, असे त्या म्हणाल्या.मुंबई उच्च न्यायालयाने दहावीच्या परीक्षांसदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरून ताशेरे ओढले होते. त्यासंदर्भात गायकवाड यांनी भूमिका मांडली. उच्च न्यायालयाला आम्ही आमचे म्हणणे सांगू. ही असाधारण परिस्थिती आहे. दुसरी लाट कमी असेल असे वाटले होते; पण कोरोनाची वाढ झाली आहे. दुसर्या आणि तिसर्या लाटेत मुलांवर याचा परिणाम व्हायला लागला आहे. न्यायालय यासंदर्भात सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल, अशी मला खात्री आहे, असे त्या म्हणाल्या.न्यायलयाचे प्रश्नराज्य मंडळ वगळता अन्य शिक्षण मंडळांनी दहावीची परीक्षा रद्द करताना विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे करणार, निकाल कसा देणार याचा निदान विचार तरी केला आहे का, राज्य मंडळ मात्र परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करून मोकळे झाले आहे. राज्यातील शिक्षणव्यवस्था उद्ध्वस्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात लोटणार्या राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेला आता देवच तारेल, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णयच का रद्द करू नये, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारला. याबाबत तपशीलवार भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
