या प्रकरणात न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी हा निर्णय दिला. अतिरिक्त सरकारी वकील मेहरोज खान पठाण यांनी या प्रकरणी सरकारची बाजू मांडली.
नागपूर, दि. १२ मार्च : विदर्भातील कोट्यावधींच्या सिंचन घोटाळ्यातील चार निवृत्त अधिका-यांना दोषी ठरवण्यात आले होते; परंतु या चारही अधिका-यांची जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली होती; मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे हे चारही अधिकारी पुन्हा आरोपीच्या पिंज-यात अडकले आहेत. या प्रकरणात न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी हा निर्णय दिला. अतिरिक्त सरकारी वकील मेहरोज खान पठाण यांनी या प्रकरणी सरकारची बाजू मांडली. या प्रकरणाचा खटला सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणात पुन्हा आरोपीच्या पिंज-यात अडलेले सेवा निवृत्त लेखाधिकारी गुरुदास सहदेव मांडवकर (वय 61), अभियंता संजय लक्ष्मण खोलापूरकर (वय 57), मुख्य अभियंता सोपान रामराव सूर्यवंशी (वय 65) आणि कार्यकारी संचालक रोहिदास मारुती लांडगे (वय 66) यांचा समावेश आहे. या चारही आरोपींवर हिंदुस्तान कन्ट्रक्शन कंपनीला सिंचन प्रकल्पाशी संबंधित 110 कोटी 9 लाख 39 हजार 255 रुपयांचे कंत्राट मिळवून देण्यासाठी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे आरोप आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता; मात्र या गुन्हातून आपल्याला मुक्त करण्यात यावे, असा अर्ज चौघांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाखल केला होता. यानंतर सत्र न्यायालयाने हा अर्ज मान्य करत चौघांना आरोपमुक्त केले होते. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अतिरिक्त सरकारी वकील मेहरोज खान पठाण यांनी या प्रकरणी सरकारची बाजू मांडली. यानंतर उच्च न्यायालयाने सरकारचा अर्ज मान्य करत जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला व चारही आरोपींना 16 मार्चला सत्र न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
