राज्य सरकारने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठीची जुनी निवृत्ती वेतन योजना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून या योजनेला अडथळा ठरणारी १० जुलै २०२० ची अधिसूचना मागे घेतली आहे.
मुंबई, दि. १९ डिसेंबर : राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक खूशखबर आहे. राज्य सरकारने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठीची जुनी निवृत्ती वेतन योजना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतलाआहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवाशर्ती) नियमावली १९८१ मध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना १० जुलै २०२० रोजी प्रसिद्ध केली होती. या अधिसूचनेनुसार, अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. याला राज्यातील सर्व शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता.त्या पार्श्वभूमीवर ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार विशेष बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले. याबाबत विभागाने असे किती कर्मचारी आहेत, याची माहिती एकत्रित करावी व त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे याची छाननी करुन अहवाल वित्त विभागास सादर करावा अशा सूचना शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिल्या होत्या. त्यानंतर आता राज्य सरकारने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठीची जुनी निवृत्ती वेतन योजना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून या योजनेला अडथळा ठरणारी १० जुलै २०२० ची अधिसूचना मागे घेतली आहे.
