पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही प्रकारचा बंद पुकारू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुंबई, दि. २३ : बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन शाळकरी मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याच्याराच्या निषेधार्थ शनिवारी पुकारलेला महाराष्ट्र बंद करण्यापासून उच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना शुक्रवारी मज्जाव केला. महाविकास आघाडीने शनिवारी किंवा प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही प्रकारचा बंद पुकारू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये बी. जी. देशमुख प्रकरणात निकाल देताना राजकीय पक्ष किंवा व्यक्तींनी पुकारलेला बंद बेकायदा व घटनाबाह्य ठरवला होता. त्याचाच दाखला देऊन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने महाविकास आघाडीसह अन्य राजकीय पक्ष व व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारचा बंद करण्यापासून मज्जाव केला. त्याचप्रमाणे, उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये बंदबाबत स्पष्ट निर्णय दिलेला असताना बंदची हाक दिलीच कशी ? असा प्रश्न करून त्यावर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश खंडपीठाने महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षांना दिले.
